देशाच्या दीपस्तंभांचे स्मारक...

 

 

 

 

 

आपल्या देशात सर्वाधिक पुतळे हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आहेत. देशाच्या दुर्गम भागातील कोणत्याही छोट्या मोठ्या गावात आपण गेलो तर या दोन्ही महापुरुषांचे पुतळे आपल्याला जागोजागी दिसतात. आपल्या देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनात या दोन्ही महापुरुषांचे योगदान कोणी नाकारणार नाही. त्यामुळे आपल्यासमोर आदर्श म्हणून त्यांचे पुतळे उभारण्यात गैर काही नाही. त्यानंतर आपल्याला पुतळे दिसतात ते नेहरू आणि गांधी घराण्यातील नेत्यांचे. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांचे पुतळेही देशाच्या अनेक भागांत आहेत. त्या तुलनेत जनसंघाच्या वा नंतरच्या भाजपाच्या नेत्यांचे पुतळे देशात दिसत नाहीत. पुतळे हा एकमेव निकष धरला तर जनसंघ आणि भाजपाच्या नेत्यांचे देशाच्या उभारणीत कोणतेही योगदान नव्हते का, असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. पंडित नेहरूनंतर त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या आणि त्यानंतर त्यांचे पुत्र राजीव गांधी यांना देशाचे पंतप्रधानपद भूषवण्याची संधी मिळाली. ही घराणेशाहीच होती. इतरांना वावच नव्हता. घराणेशाहीचा शाप आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लागला. मोतीलाल नेहरू काँग्रेस नेते होते. त्यानंतर काँग्रेसचे नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे आले. नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या या घराणेशाहीमुळे देशाचेच नाही तर काँग्रेस पक्षाचेही अपरिमित नुकसान झाले. ते आजही थांबलेले नाही. तरीही काँग्रेस पक्षाचे डोळे अजून उघडत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते.

राजीव गांधी यांच्यानंतर काँग्रेसचे नेतृत्व सोनिया गांधी यांच्याकडे आले. आता त्यांचे चिरंजीव राहुल गांधी यांच्याकडे काँग्रेसचे नेतृत्व आहे. राहुल गांधी यांनी आपल्या नेतृत्वाच्या काळात काँग्रेसची किती आणि कशी वाट लावली, हे देश रोज अनुभवत आहे. राष्ट्रीय प्रेरणास्थळाचे लोकार्पण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घराणेशाहीवर आणि काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणावर हल्ला चढवला. गेली अनेक दशके देशाची सत्ता एकाच कुटुंबाच्या हातात एकवटली होती. या कुटुंबाने संपूर्ण देशाला ओलिस धरले होते, असे जे मोदी यांनी म्हटले, ती फक्त त्यांची भावना नव्हती, तर संपूर्ण देशाच्या मनातील भावना त्यांनी व्यक्त केली असे म्हणावे लागेल. एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांच्या तुष्टीकरणासाठी सेक्युलॅरिझम या शब्दाचा चुकीचा अर्थ लावत भलत्याच गोष्टींचा उदोउदो करण्यात आला. सेक्युलॅरिझम म्हणजे धर्मनिरपेक्षता असे लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न झाला. कोणताही भेदभाव न करता सर्वांचा सारखा विकास म्हणजे सेक्युलॅरिझम असे मोदी यांनी यावेळी सेक्युलॅरिझमची नव्याने व्याख्या करताना सांगितले. काँग्रेसच्या शासनकाळात गठ्ठा मतांच्या राजकारणासाठी अल्पसंख्यक मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करण्यात आले. नाहक लाड करत त्यांना डोक्यावर बसवण्यात आले, तर बहुसंख्यक असलेल्या हिंदूंची उपेक्षा करण्यात आली, त्यांना पायदळी तुडवण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी राजधानी दिल्लीत पुस्तक प्रकाशनाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सेक्युलॅरिझम म्हणजे धर्मनिरपेक्षता नाही तर सर्वधर्मसमभाव, असा नेमका अर्थ सांगितला होता.atal bihari vajpeyee सर्वधर्मसमभाव म्हणजे सर्व धर्मांच्या लोकांना सारखी वागणूक देणे, धर्माच्या आधारावर त्यांच्यात भेदभाव न करणे. पण काँग्रेसने आपल्या शासनकाळात नेमके हेच केले, राजकीय स्वार्थासाठी मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करत हिंदूंना डावलले. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे आम्ही कोणत्याच धर्माला मानत नाही, असा अर्थ काढता येऊ शकतो. जगातील कोणत्याही देशाची ओळख ही त्याच्या धर्माच्या आधारावर होत असते. त्यामुळे धर्माचे महत्त्व आपण नाकारू शकत नाही.

मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करताना काँग्रेसने त्या धर्माच्या लोकांचा सर्वांगीण विकास केला असेही नाही. तर आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी त्या लोकांचा फक्त वापर करून घेतला. आपली राजकीय उद्देशपूर्ती झाल्यावर त्या समाजाला वाèयावरही सोडले. काँग्रेसने केलेल्या तुष्टीकरणातून मुस्लिम धर्मातील लोकांचा फायदा झाला, असे नाही. उलट या धर्मातील लोकांचे नुकसानच झाले. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय अशा सर्व आघाड्यांवर या धर्मातील लोक अजूनही मागासलेलेच आहेत. यातून देशात हिंदू आणि मुस्लिम अशी कायमस्वरूपी उभी फूट पडली. त्याचा फटका मुस्लिम धर्मातील लोकांनाच बसला. गरीब अधिक गरीब झाला, तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विसंगतीकडेच या कार्यक्रमातून लक्ष वेधले. काँग्रेसच्या या भूमिकेमुळे देशातील दलित, शोषित, पीडित, वंचित वर्ग आणखी गरीब झाला, दोनवेळचे पोटभर जेवण करणेही त्याला अशक्य झाले. अर्धपोटी जगण्याची वेळ त्याच्यावर आली. या लोकांच्या सर्वांगीण कल्याणाचा शाश्वत मार्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी आपल्या अंत्योदय या विचारातून दाखवला. समाजातील शेवटच्या माणसाचे कल्याण म्हणजे अंत्योदय. मोदी सरकारची गेल्या अकरा वर्षांतील वाटचाल अंत्योदयाच्या धोरणानुसार चालू आहे. गेल्या अकरा वर्षांच्या कार्यकाळातील मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेतला तर याची खात्री पटते. लखनौच्या राष्ट्र प्रेरणास्थळातील पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांचा पुतळा त्यांच्या अंत्योदयाच्या धोरणाची जाणीव करून देण्यासाठी उभारण्यात आला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील 370 कलम रद्द करण्यासाठी सर्वतोपरी आवाज उठवला. ‘एक देश में दोन विधान, दोन निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे’ म्हणत लढा देणारे डॉ. मुखर्जीच होते. जम्मू-काश्मीरची एकेकाळी वेगळी घटना होती, ध्वज वेगळा होता आणि जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय नेतृत्वाला मुख्यमंत्रीच नाही तर पंतप्रधान म्हटले जात होते. जम्मू-काश्मीर आज जे देशाच्या मुख्य प्रवाहात आले आहे, त्याचे श्रेय डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनाच आहे. हे करताना डॉ. मुखर्जी यांना आपल्या प्राणाचे बलिदान करावे लागले. देशाचे पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांचे योगदान अनन्यसाधारण असे आहे. पोखरण येथील अणुचाचण्या त्यांच्याच कार्यकाळात करण्यात आला. खरोखरच या तिन्ही महापुरुषांकडून देशाने प्रेरणा घेण्याची गरज आहे. ज्यांना आदर्श मानावे म्हणून आपले आतापर्यंत ब्रेनवॉशिंग करण्यात आले, त्यातील अनेकांचे योगदान तपासले तर हे तीन अस्सल महापुरुष देशाचे दीपस्तंभ ठरतात. या तिन्ही नेत्यांच्या देशावर असलेल्या उपकाराची कोणत्याच मार्गाने परतफेड करता येणार नाही. फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून लखनौत या तिन्ही महापुरुषांचे भव्यदिव्य असे पुतळे उभारण्यात आले, याबद्दल योगी सरकारचे तसेच मोदी सरकारचेही अभिनंदन केले पाहिजे. कारण त्यांनी देशाच्या खèया महानायकांचा देशाला नव्याने परिचय करून दिला. आता मोदी सरकारने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांना मरणोत्तर भारतरत्न देऊन सन्मानित केले पाहिजे.