१ जानेवारीपासून हे मोठे बदलहोणार, जाणून घ्या कोणते

नवी दिल्ली, 

1st january major changes २०२५ हे वर्ष हळूहळू संपत आहे; १ जानेवारी २०२६ ची सुरुवात आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीसह, अनेक मोठे आर्थिक नियम देखील बदलत आहेत, जे तुमच्या खिशावर थेट परिणाम करू शकतात. एलपीजी गॅसच्या किमतींपासून ते पॅन, आधार आणि नवीन वेतन आयोगापर्यंत... १ जानेवारीपासून असंख्य नियम बदलत आहेत. या नियमांबद्दल आणि ते तुमच्या जीवनावर कसा परिणाम करतील याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

 

 

 

 

तुमचे आधार कार्ड आणि पॅन लिंक करण्याची अंतिम तारीख डिसेंबरमध्ये संपत आहे. जर हे लिंक केले नाही तर ते १ जानेवारीपासून निष्क्रिय होतील. तुम्हाला आयटीआर परतफेड, पावत्या आणि बँकिंग फायदे मिळू शकणार नाहीत. शिवाय, तुमचा पॅन निष्क्रिय केल्याने तुम्हाला अनेक सरकारी योजनांवरील लाभांपासून वंचित ठेवता येईल.

बँका UPI आणि डिजिटल पेमेंट नियम कडक करत आहेत. फसवणूक रोखण्यासाठी सिम पडताळणी नियम देखील कडक केले जात आहेत. यामुळे WhatsApp, Telegram आणि Signal सारख्या ॲप्स वापरून होणारी फसवणूक कमी होईल.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि HDFC बँक सारख्या बँकांनी १ जानेवारीपासून कर्जाचे दर कमी केले आहेत. त्याचप्रमाणे, जानेवारीपासून नवीन मुदत ठेव व्याजदर देखील लागू केले जातील. याचा तुमच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.

LPG गॅस सिलिंडरच्या किमती दरमहा बदलतात. १ जानेवारीपासून LPG च्या किमती देखील वाढू किंवा कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे तुमच्या बजेटवर परिणाम होऊ शकतो. १ डिसेंबर रोजी, व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत ₹१० ने कमी करण्यात आली; दिल्लीत किंमत ₹१,५८०.५० आहे.

तेल कंपन्या दरमहा LPG, CNG, PNG आणि ATF च्या किमती बदलतात. १ जानेवारीपासून, एलपीजीसह सीएनजी, पीएनजी आणि जेट इंधन (एएफटी) च्या किमती बदलू शकतात. एटीएफ, ज्याला जेट इंधन म्हणूनही ओळखले जाते, हे उच्च-दाबाचे इंधन आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी त्याच्या किमती वेगवेगळ्या प्रकारे निश्चित केल्या जातात.

नवीन आयकर कायदा २०२५ १ जानेवारी २०२६ रोजी पूर्णपणे लागू होणार नाही, परंतु सरकार जानेवारीपर्यंत नवीन आयटीआर (कर परतावा) फॉर्म आणि नियम अधिसूचित करेल, जे १ एप्रिल २०२६ पासून म्हणजेच २०२६-२७ आर्थिक वर्षापासून लागू होतील. हे जुने कर कायदा, आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेईल. नवीन कायद्याअंतर्गत, कर वर्षाची प्रक्रिया आणि व्याख्या बदलण्यात आली आहे, आयटीआर फॉर्म सोपे केले जातील आणि प्रणाली सुव्यवस्थित केली जाईल.

 

 सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी असलेला आठवा वेतन आयोग लागू करेल अशी अपेक्षा आहे, जरी तो लागू होण्यास जास्त वेळ लागला तरी. याचा अर्थ असा की, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन १ जानेवारी २०२६ पासून जमा होतील. ७ व्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपेल.

उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक अद्वितीय शेतकरी ओळखपत्र आवश्यक असेल. पीएम किसान पीक विमा योजनेअंतर्गत, वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाची तक्रार ७२ तासांच्या आत केल्यास आता ते कव्हर करता येईल.

१ जानेवारी २०२६ पासून भारतातील अनेक प्रमुख ऑटोमोबाईल कंपन्या वाहनांच्या किमती वाढवण्याची योजना आखत आहेत. निसान, बीएमडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, रेनॉल्ट आणि एथर एनर्जी यांनी ३,००० ते ३% पर्यंत वाहनांच्या किमतीत वाढ जाहीर केली आहे. टाटा मोटर्स आणि होंडा सारख्या कंपन्यांनीही वाढ दर्शविली आहे.