बोगस बियाणे : उच्चस्तरीय समिती स्थापन

rajesh-bakane : राज्यातील शेतकर्‍यांचा संपूर्ण हंगाम उद्ध्वस्त करणार्‍या बोगस व उगवणक्षमतेअभावी अपयशी ठरणार्‍या सोयाबीन बियाण्यांच्या विक्रीचा गंभीर आणि ज्वलंत मुद्या आमदार राजेश बकाने यांनी पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले असून बोगस बियाणांविरोधात उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

 

 

शेतकरी आत्महत्या करतात, पण दोषी बियाणे उत्पादक, विक्रेते आणि तपासणी यंत्रणा मोकाट सुटतात. ही व्यवस्था कोणासाठी, असा सवाल आमदार बकाने यांनी सरकारला केला होता. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे शासनाला केवळ उत्तर देणेच नव्हे, तर बियाणे तपासणीतील अपयशी व जबाबदारहिन यंत्रणा बदलण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्याअनुषंगाने २३ डिसेंबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून बियाणे तपासणीतील उत्तरदायित्व ठरवण्यासाठी आणि नवीन एसओपी तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

 

 

 

या समितीत आमदार राजेश बकाने यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीचे अध्यक्षपद कृषी, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री यांच्याकडे राहील. राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार भास्कर जाधव, आ. कैलास घाडगे पाटील, आ. हेमंत ओगले, आ. हरीश पिंपळे, आ. सुमित वानखेडे, आ. रणधीर सावरकर, आ. समीर कुणावार, आ. राजेश बकाने, आ. सई प्रकाश डहाके, आ. डॉ. संजय कुटे, आ. चरणसिंग ठाकूर, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आयुत (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणेचे सदस्य सचिव यांचा समावेश आहे.

 

 

ही समिती बियाणे तपासणीतील हलगर्जीपणा, दोषी कंपन्या व विक्रेत्यांवर कारवाई, इतर राज्यांतील कडक पद्धतींचा अभ्यास करून एका महिन्यात नवीन एसओपी तयार करणार आहे. यासंदर्भात बोलताना आमदार बकाने म्हणाले, बोगस बियाण्यांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. पण, व्यवस्था गप्प बसते. दोषींना शिक्षा आणि शेतकर्‍यांना न्याय मिळेपर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नाही. ही केवळ समिती नसून शेतकरी हितासाठी उभा राहिलेल्या लढ्याचा पहिला निर्णायक टप्पा आहे, असेही आ. बकाने म्हणाले.