तीळ उत्पादक शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाईसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

devendra-fadnavis : राणी अमरावती येथील सुमारे दीडशेहून अधिक शेतकरी उन्हाळी तीळ पिकाच्या नुकसान भरपाईपासून प्रशासकीय दिरंगाईमुळे वंचित राहिले आहेत. बाभुळगाव तालुक्यात एप्रिल-मे 2025 मध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने उन्हाळी पिकांचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. पंचनामे होऊनही तत्कालीन तलाठी आणि कृषी सहायकांच्या निष्काळजीपणामुळे एकही शेतकरी मदतीच्या यादीत समाविष्ट होऊ शकला नाही. या अन्यायाविरोधात संतप्त शेतकèयांनी आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवून नुकसानभरपाई आणि दोषी कर्मचाèयांवर कारवाईची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी नायब तहसीलदार सय्यद यामीन यांनी निवेदन स्वीकारले.

 

 

 

 

 

 

बाभुळगाव तालुक्यातील बहुतांश गावांना शासनाची मदत मिळाली आहे. अगदी राणीअमरावती लगतच्या गावांमध्येही नुकसानभरपाई जमा झाली आहे. मात्र, राणीअमरावती येथील शेतकèयांवर अन्याय का, असा सवाल निवेदनातून विचारण्यात आला आहे.

 

 

जानेवारी 2025 मध्ये या गावातील सुमारे 150 शेतकèयांनी उन्हाळी तिळाची लागवड केली होती. पीक जोमदार असतानाच एप्रिल-मे महिन्यात नैसर्गिक आपत्ती ओढवली. मात्र महसूल व कृषी विभागाने घटनास्थळी उशिरा भेट देऊन पंचनामे केले. याबाबत शेतकèयांनी तत्कालीन पटवारी कापसे व कृषी सहायक पाटील यांच्याकडे रितसर तक्रारीही दिल्या होत्या.

 

 

परंतु, संबंधित कर्मचाèयांनी कर्तव्यात कसूर करत अहवाल वेळेवर तहसील कार्यालयात सादर केला नाही. या हलगर्जीपणाचा फटका अल्पभूधारक शेतकèयांना बसला असून, शासनाच्या मदतनिधीपासून ते पूर्णपणे वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि शेतकèयांना त्यांचा हक्क मिळावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

 

 

शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन धोरणानुसार, नैसर्गिक आपत्तीत 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास शेतकरी मदतीस पात्र ठरतात. पंचनामे वेळेत सादर करणे ही स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी असते. मात्र येथे कर्मचाèयांनी उशीरा पाहणी केली. तोपर्यंत राहिलेले पिक हातचे जावू नये म्हणून शेतकèयांनी पिकाची कापणी केली होती. या सर्व प्रकारात स्पष्टपणे कर्मचाèयांचा निष्काळजीपणा दिसून येत असल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

 

 

वारंवार विनंत्या करूनही न्याय मिळत नसल्याने शेतकèयांनी अखेर मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली आहे. शासनाने याची तत्काळ दखल न घेतल्यास आम्ही कुठल्याही क्षणी बाभूळगाव तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करू, असा इशारा कलिमोद्दीन काझी, आरिफ खान, सोनाली दोडके, श्रीकृष्ण परोपटे, इमरान काझी, विजय हाडेकर, राम उमरतकर, ज्ञानेश्वर कुंडे, शुभम तिखे, सतीश मेंढेसह दीडशे शेतकèयांनी दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, जिल्हाधिकारी विकास मीना व तहसीलदार मीरा पागोरे यांनाही देण्यात आल्या आहेत.