अरावली प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची स्वतःहून दखल; सोमवारी सुनावणी होणार

supreme-court-suo-motu-aravalli-case सर्वोच्च न्यायालयाने आता अरावली प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे आणि सोमवारी सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांचा समावेश असलेले तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. "अरावली पर्वतरांगा आणि पर्वतरांगा आणि संबंधित समस्यांची व्याख्या" असे या प्रकरणाचे शीर्षक आहे.

 

 

हे लक्षात घ्यावे की केंद्र सरकारने अलीकडेच अरावली प्रदेशाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEF&CC) अरावली प्रदेशात कोणतेही नवीन खाणकाम भाडेपट्टे देण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश राज्यांना दिले आहेत. supreme-court-suo-motu-aravalli-case याशिवाय, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEF&CC) भारतीय वन संशोधन व शिक्षण परिषदेला (ICFRE) संपूर्ण अरावली परिसरात अतिरिक्त क्षेत्रे किंवा झोन ओळखण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने आधीच खाणकामासाठी प्रतिबंध घातलेल्या भागांव्यतिरिक्त, पर्यावरणीय, भूवैज्ञानिक तसेच भूदृश्य पातळीवरील निकषांच्या आधारे ज्या ठिकाणी खाणकामावर बंदी घालणे आवश्यक आहे, अशी क्षेत्रे निश्चित करण्यास सांगण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने असेही आदेश दिले आहेत की, आधीच कार्यरत असलेल्या खाणींसाठी, संबंधित राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व पर्यावरणीय सुरक्षा उपायांचे काटेकोरपणे पालन करावे. supreme-court-suo-motu-aravalli-case पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत खाण पद्धतींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, चालू खाणकामांवर अतिरिक्त निर्बंधांसह कडक नियंत्रण ठेवले पाहिजे. काही दिवसांपूर्वी, देशाचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. एका विशेष मुलाखतीत त्यांनी अरवलींच्या संरक्षणासाठी सरकार काय करत आहे आणि पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांमध्ये किती तथ्य आहे हे स्पष्ट केले.