सिंधू पाणी करारावर आणखी एका निर्णयाने पाकिस्तान अस्वस्थ, सलग दोन झटके

indus-water-treaty भारत सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या समितीने चिनाब नदीवरील दुलहस्ती हायड्रोपॉवर प्रोजेक्टच्या दुसऱ्या टप्प्यावर काम करण्यास मंजुरी दिली आहे. या प्रोजेक्टसाठी २७ तारखेलाच मंजुरी मिळाली आणि यामुळे पाकिस्तान अस्वस्थ झाले आहे. पाकिस्तानच्या माजी मंत्री आणि खाजदार शेरी रहमान यांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि भारतावर पाण्याचा वापर शस्त्र म्हणून करण्याचा आरोप केला आहे. रहमान म्हणाली की, पाण्याचा शस्त्र म्हणून वापर करणे चुकीचे आहे आणि हे स्वीकारण्याजोगे नाही.

 

 

शेरी रहमान यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, “असे करणे सिंधू पाणी कराराचे उल्लंघन आहे. भारत सरकारने दुलहस्ती हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट स्टेज-२ला मंजुरी दिली आहे. indus-water-treaty सिंधू पाणी करारानुसार कोणताही निर्णय एकपक्षीयपणे घेता येत नाही. पाकिस्तानला चिनाब, झेलम आणि सिंधू नदीवरील पाण्यावर अधिकार आहे, तर भारताला रावी, ब्यास आणि सतलुजवरील पाण्यावर अधिकार आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले की भारताने सिंधू जल करार बेकायदेशीरपणे स्थगित केला आहे. भारताने अनेक वादग्रस्त प्रकल्प लवकरात लवकर पुढे नेले आहेत. यामध्ये सावलकोट, रेटल, बडसर, पाकल डुल, क्वार, कीरू आणि किरथाई प्रकल्पांचा समावेश आहे. आता या यादीत दुलहस्ती प्रोजेक्ट स्टेज-२ही समाविष्ट आहे.

यावेळी लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, या वर्षी २२ एप्रिलला पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २२ पर्यटकांचा धर्म विचारून खून करण्यात आला होता. indus-water-treaty या हल्ल्यात पाकिस्तानी दहशतवादी सहभागी होते. या हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित केला आहे. त्यानुसार, भारत आता कोणत्याही नदीत पाणी सोडण्याची किंवा थांबवण्याची माहिती पाकिस्तानला देत नाही. पाकिस्तानने अनेकदा याची तक्रार केली आहे, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे की, “पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही.” यावरून स्पष्ट होते की सिंधू पाणी कराराबाबत भारत सरकारची भूमिका काय आहे.

दुलहस्ती प्रोजेक्टसाठी मंजुरी दिल्यानुसार, २६० मेगावॅट वीज उत्पादनाची तयारी आहे. यापूर्वीच सावलकोट हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टही या नदीवर उभारण्याची तयारी होती, ज्याची क्षमता १८५६ किलोवॅट आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानच्या दहशतवादी ठिकाणांवर कारवाई होईपर्यंत सिंधू जल कराराबाबत पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा होणार नाही आणि करार लागू केला जाणार नाही.