कारवाईचा इशारा! केंद्र सरकारकडून राज्यावर तीव्र नाराजी

PM Poshan Shakti Nirman Yojana राज्यात प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत पात्र शाळांनी दैनंदिन लाभार्थी व उपस्थितीची माहिती ‘सरल’ प्रणालीवर वेळेत भरणे बंधनकारक असतानाही अनेक शाळांकडून या कामात हलगर्जीपणा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत केंद्र सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, यापुढे दुपारी दोन वाजेपर्यंत लाभार्थी व उपस्थितीची नोंद न केल्यास संबंधित शाळा प्रमुख व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

 

 

 

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद PM Poshan Shakti Nirman Yojana गोसावी यांनी यासंदर्भात राज्यभरातील शिक्षण अधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेत ग्रामीण व शहरी भागातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. या योजनेअंतर्गत दररोज प्रत्यक्ष लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती ‘सरल’ प्रणालीवर ऑनलाइन भरणे अनिवार्य असून, ही माहिती स्वयंचलितपणे केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत होते.केंद्र शासनाकडून ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टिमद्वारे दररोज लाभार्थी शाळांची माहिती तपासली जाते. मात्र, राज्यातील अनेक शाळांकडून शाळास्तरावर वितरित केलेल्या आहाराच्या अनुषंगाने दैनंदिन लाभार्थी व उपस्थितीची माहिती वेळेत भरली जात नसल्याचे आढळून आले आहे. परिणामी, केंद्र शासनाच्या अहवालात राज्यातील अनेक विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित असल्याचे चित्र दिसून येत असून, योजनेच्या उद्दिष्टांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत केंद्र शासनाने शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर दैनंदिन माहिती PM Poshan Shakti Nirman Yojana भरण्याबाबत ऑनलाइन आढावा बैठका तसेच राज्यस्तरीय व्हॉट्सॲप समूहांद्वारे दररोज पाठपुरावा करण्यात येत आहे. शिक्षण आयुक्तांनीही सर्व शाळांनी लाभार्थी माहिती अचूक व वेळेत भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यापुढे ही माहिती वेळेत न भरणे ही गंभीर बाब मानण्यात येईल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.सूचनांनुसार शाळा सुरू झाल्यानंतर तत्काळ विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती घेऊन हजेरीपटावर नोंद करणे आवश्यक आहे. मध्यान्ह भोजनाचे वाटप पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची अचूक संख्या मोबाईल ॲप, वेब पोर्टल किंवा एसएमएसद्वारे ‘सरल’ प्रणालीवर तत्काळ नोंदवावी लागणार आहे. कोणत्याही कारणास्तव मध्यान्ह भोजन न दिल्यास किंवा शाळा बंद असल्यास त्याची स्पष्ट नोंदही ऑनलाइन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी व अधीक्षकांनी त्यांच्या अधिनस्त शाळांचा केंद्रनिहाय आढावा घेऊन दररोज दुपारी दोन वाजेपर्यंत सर्व शाळांनी दैनंदिन लाभार्थी माहिती भरलेली आहे, याची खात्री करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व लेखाधिकारी यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून एकही शाळा माहिती भरण्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दैनंदिन माहिती न भरणाऱ्या शाळांची स्वतंत्र नोंद ठेवून त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार प्रशासकीय कार्यवाही प्रस्तावित केली जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या अहवालात राज्यातील लाभार्थी संख्या कमी दिसून आल्यास त्याची थेट जबाबदारी संबंधित शाळा प्रमुख व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर निश्चित केली जाईल. या निर्देशांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य असून, कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा किंवा दुर्लक्ष आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, असा कडक इशाराही शिक्षण विभागाने दिला आहे.