टॅरिफचा फटका अमेरिकेलाच; ७१७ कंपन्या दिवाळखोरीत!

tariffs are hurting the US अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राबवलेल्या आक्रमक टॅरिफ धोरणाचा फटका आता थेट अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला बसताना दिसत आहे. २०२५ मध्ये अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या असून, गेल्या पंधरा वर्षांतील हा सर्वाधिक आकडा असल्याचे समोर आले आहे. टॅरिफमुळे महसूल वाढल्याचा दावा ट्रम्प सातत्याने करत असले तरी प्रत्यक्षात अनेक उद्योग आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे चित्र आहे. एका अहवालानुसार, अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या महामंदीनंतरच्या काळाशी तुलना करता येईल इतकी वाढली आहे. एस अँड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजन्सच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत तब्बल ७१७ कंपन्यांनी चॅप्टर ७ किंवा चॅप्टर ११ अंतर्गत दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला. ही संख्या २०२४ च्या याच कालावधीपेक्षा सुमारे १४ टक्क्यांनी अधिक असून २०१० नंतरचा हा उच्चांक मानला जात आहे.

 

 

चॅप्टर ११ अंतर्गत कंपन्यांना न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आपल्या व्यवसायाची पुनर्रचना करून कामकाज सुरू ठेवण्याची मुभा असते, तर चॅप्टर ७ मध्ये कंपनीची संपत्ती विकून व्यवहार पूर्णपणे बंद केला जातो. यंदा दोन्ही प्रकारांत मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल झाल्याचे आकडे सांगतात. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या अमेरिकी उद्योगांना गेल्या दशकातील सर्वाधिक टॅरिफचा सामना करावा लागला. याचा सर्वाधिक फटका औद्योगिक क्षेत्राला बसला असून उत्पादन, बांधकाम, वाहतूक आणि पुनर्निर्माणाशी संबंधित कंपन्यांमध्ये दिवाळखोरीचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, टॅरिफसह वाढती महागाई आणि इतर खर्च यांचा एकत्रित दबाव अनेक व्यवसायांना सहन होणारा राहिलेला नाही.

 

 

दिवाळखोरीसाठी अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांनीही त्यांच्या अडचणींसाठी वाढते व्याजदर, महागाई आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापार धोरणाला जबाबदार धरले आहे. टॅरिफमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, उत्पादन खर्च वाढला आणि नफ्यावर थेट परिणाम झाल्याचे अनेक कंपन्यांनी न्यायालयात नमूद केले आहे. ट्रम्प यांच्या सतत बदलणाऱ्या टॅरिफ धोरणाचा विविध क्षेत्रांवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. जरी ट्रम्प टॅरिफमुळे अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्र पुन्हा उभे राहत असल्याचा दावा करत असले, तरी प्रत्यक्षात नोव्हेंबरमध्ये संपलेल्या एका वर्षाच्या कालावधीत उत्पादन क्षेत्रातील सुमारे ७० हजार नोकऱ्या नष्ट झाल्याची नोंद आहे. दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी कराराबाबत चर्चा सुरू असली तरी अद्याप कोणताही अंतिम करार झालेला नाही. अमेरिकेतील सध्याची आर्थिक स्थिती आणि टॅरिफ धोरणाचा अनुभव पाहता, या चर्चांकडेही जागतिक बाजाराचे लक्ष लागले आहे.