लखनौ,
unnao-rape-case उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणाची आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. आरोपी कुलदीप सेंगरला मोठा धक्का बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला जामीन देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.

सुरुवातीला, सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कडक भूमिका घेतली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, "हा एका बालिकेवर झालेला भयानक बलात्कार आहे." सीबीआयने असा युक्तिवाद केला की गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, शिक्षा रद्द करणे चुकीचे आहे. पीडिता अल्पवयीन होती आणि हे प्रकरण समाजाला धक्कादायक होते. अशा प्रकरणांमध्ये सौम्यता दाखवल्याने चुकीचा संदेश जाईल. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात नोटीस जारी केली, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, "कायद्याचे काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत ज्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे असे आम्हाला आढळले आहे. १४ दिवसांची नोटीस जारी करावी." शनिवारी, बलात्कार पीडित महिला कुलदीप सेंगरच्या जामीन अर्जावर अपील करण्यासाठी दिल्लीतील सीबीआय कार्यालयात पोहोचली. तिने जामीन अर्जाविरुद्ध अर्ज दाखल केला. २३ डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुलदीप सेंगरला सशर्त जामीन मंजूर केला. तेव्हापासून निदर्शने सुरू आहेत. unnao-rape-case त्या दिवसापासून, बलात्कार पीडित महिला, तिची आई आणि कार्यकर्त्या योगिता भयाना धरणे आंदोलन करत आहेत. मोठ्या संख्येने लोक या निदर्शनाला उपस्थित आहेत. सर्व निदर्शक सर्वोच्च न्यायालयाने कुलदीप सिंह सेंगरचा जामीन रद्द करावा अशी मागणी करत आहेत.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आज याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. unnao-rape-case सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय वकील अंजली पटेल आणि पूजा शिल्पकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी स्वतंत्र याचिका देखील ऐकणार आहे. २०१७ च्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुलदीप सिंग सेंगरची तुरुंगवासाची शिक्षा दिल्ली उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर रोजी रद्द केली होती आणि म्हटले होते की त्याने आधीच सात वर्षे आणि पाच महिने तुरुंगात घालवले आहेत.