निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

election-decision-making-officers : यवतमाळ नगर परिषदेची शनिवार, 20 डिसेंबरला होऊ घातलेली निवडणूक सुधारित ओबीसी आरक्षणासहित घेण्यात यावी. तसेच स्थगित झालेल्या निवडणुकीतील खर्च परत करुन आवश्यक त्या परवानग्या लागू करण्यात याव्या. ढिसाळ कारभार करणाèया निवडणूक निर्णय अधिकाèयांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्यामार्फत राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली.

 

 

 

 

 

या पत्रकार परिषदेला संतोष ढवळे, अ‍ॅड. जयसिंह चव्हाण, देवा शिवरामवार, प्रा. बबूल देशमुख, अनिल अमदापूरेसह सर्व पक्षीय सदस्य उपस्थित होते. पुढे बोलताना अ‍ॅड.जयसिंह चव्हाण म्हणाले, यवतमाळ नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2025 संबंधित अनिश्चिततेच्या पृष्ठभूमीवर नामनिर्देशित उमेदवारांनी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडे महत्त्वपूर्ण मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे.

 

 

हे निवेदन जिल्हाधिकाèयांमार्फत राज्य निवडणूक आयुक्तांना पाठवण्यात आले असून, नगरपरिषद निवडणूक सुधारित ओबीसी आरक्षणासहित घेण्याची ठोस मागणी उमेदवारांनी केली आहे. सुधारित ओबीसी आरक्षणासहितच निवडणूक घ्यावी. उमेदवारांची एकमुखी मागणी यवतमाळ नगरपरिषदेसह राज्यातील अनेक स्थानीक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण 50टक्के पेक्षा जास्त असल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने निवडणुका न्यायालयीन आदेशाच्या अधीन घेण्याची मुभा दिल्याने भविष्यात निवडणूक रद्द होण्याची शक्यता आहे.

 

 

अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने 20 डिसेंबरला होणारी निवडणूक सुधारित आरक्षणासहितच घेण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यातील कायदेशीर अडचणी, लोकप्रतिनिधींचा दर्जा व लोकशाहीवरील परिणाम टाळता येईल. स्थगित निवडणुकीचा खर्च परत द्यावा व परवानग्या पुनर्जिवीत कराव्यात. 29 नोव्हेंबरला निवडणूक स्थगित झाल्यानंतर उमेदवारांनी प्रचारावर खर्च केला असून हा खर्च वाया गेला आहे. त्यामुळे उमेदवारांचा झालेला खर्च परत द्यावा, पूर्वी घेतलेल्या निवडणूक परवानग्या पुन्हा लागू कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाèयांनी ढिसाळ कारभार केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.