पान मसाला पाकिटांवर सरकारचे नवे नियम; कंपन्यांना करावे लागणार महत्त्वाचे बदल

governments-new-rules-on-pan-masal ग्राहक व्यवहार विभागाने पान मसाला कंपन्यांसाठी एक मोठा आणि महत्त्वाचा बदल लागू केला आहे. कोणत्याही आकाराच्या किंवा वजनाच्या पान मसाला पॅकेटवर आता किरकोळ विक्री किंमत आणि इतर सर्व अनिवार्य तपशील स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक असेल. पीटीआयच्या मते, हा नियम कायदेशीर मापन (पॅकेज्ड कमोडिटीज) नियम, २०११ अंतर्गत सुधारित करण्यात आला आहे आणि १ फेब्रुवारी २०२६ पासून देशभरात लागू होईल. या तारखेपासून, सर्व उत्पादक, पॅकर्स आणि आयातदार त्याचे पालन करतील. म्हणून, जर तुम्ही पान मसाला वापरत असाल तर तुम्हाला देखील किंमतींकडे लक्ष द्यावे लागेल.

 

 

या दुरुस्तीचा सर्वात जास्त परिणाम लहान पॅकेटवर होईल. जुन्या प्रणाली अंतर्गत, १० ग्रॅम किंवा त्यापेक्षा कमी वजनाच्या लहान पॅकेटना काही घोषणांमधून सूट देण्यात आली होती. governments-new-rules-on-pan-masal नवीन प्रणाली अंतर्गत, ही सूट आता पूर्णपणे काढून घेण्यात आली आहे. आता, १० ग्रॅम किंवा त्यापेक्षा कमी वजनाच्या पॅकवर देखील किरकोळ विक्री किंमत आणि सर्व अनिवार्य घोषणा स्पष्टपणे छापाव्या लागतील. सरकारने नियम २६(अ) अंतर्गत जुनी तरतूद काढून टाकून पान मसाल्यासाठी हा नवीन नियम जोडण्यासाठी एक अधिसूचना (GSR 881(E)) जारी केली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामागे ग्राहक सुरक्षा आणि जीएसटी पारदर्शकता हे दोन महत्त्वाचे उद्देश स्पष्टपणे दिसून येतात. छोट्या पाकिटांवर अनेकदा गोंधळात टाकणारे किंवा दिशाभूल करणारे दर लिहिले जातात, ज्यामुळे ग्राहकांना खरा भाव समजणे कठीण होते. RSP अनिवार्य केल्याने ग्राहकांना पारदर्शक आणि अचूक किंमत माहिती उपलब्ध होणार आहे. governments-new-rules-on-pan-masal त्यामुळे खरेदी करताना चुकीचे दर लावून होणारी फसवणूक थांबण्यास मदत होईल आणि ग्राहक योग्य निर्णय घेऊ शकतील.

त्याचबरोबर RSP आधारित जीएसटी प्रणाली लागू करण्यासही हे पाऊल मोठी मदत ठरणार आहे. प्रत्येक पाकिटावर निश्चित किरकोळ मूल्य नमूद असल्याने कर आकारणी अधिक स्पष्ट आणि सोपी होईल. कर निर्धारणात पारदर्शकता वाढेल आणि सरकारच्या महसूल संकलनात स्थिरता व वाढ सुनिश्चित होईल. सरतेशेवटी, हा निर्णय ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि करव्यवस्थेच्या शिस्तबद्ध अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.