जपानपासून अमेरिकेपर्यंत सर्वत्र आर्थिक संकट!

IMF's shocking report released २०२५ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था कठीण टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे संकेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) नव्या अहवालातून मिळाले आहेत. जगभरातील सरकारांचे वाढते कर्ज हे येत्या काळातील सर्वात मोठे आर्थिक धोके म्हणून समोर आले असून, २०३० पर्यंत जागतिक सार्वजनिक कर्ज जवळपास जागतिक जीडीपीइतके होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ही परिस्थिती कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर इशारा मानली जात आहे. आयएमएफने त्यांच्या ताज्या विश्लेषणात सर्वाधिक कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले देश जाहीर केले आहेत. या यादीचा आधार कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर आहे. जे दाखवते की एखाद्या देशाचे कर्ज त्याच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत किती जड आहे.

 

 

 

या यादीत जपान पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. आर्थिकदृष्ट्या विकसित देश असूनही जपानवरचा कर्जाचा भार त्याच्या जीडीपीच्या जवळपास अडीच पट झाला आहे. वृद्धत्वाकडे झुकणारी लोकसंख्या, वाढता आरोग्य खर्च आणि आर्थिक मंद गती यामुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचे अहवालात नमूद आहे. जपानचे एकूण कर्ज १,०८० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला सुदान अंतर्गत संघर्ष, राजकीय अस्थिरता आणि ढासळलेल्या आर्थिक व्यवस्थेमुळे गंभीर संकटात आहे. युद्धजन्य परिस्थितीने सरकारी कर्ज प्रचंड वाढले असून देशावर सध्या २२१ टक्के इतक्या कर्जाचा दबाव आहे. सिंगापूर या यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहे. आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असलेला हा देश मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी सरकारी बाँड्स जारी करतो. त्यामुळे त्याचे कर्ज-ते-जीडीपी प्रमाण १७५ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. युरोपातील ग्रीसचे आर्थिक संकट अद्याप शमलेले नाही. २०१० मधील मंदीनंतर देशाने पुनर्प्राप्तीचे प्रयत्न केले, मात्र मंद वाढ आणि वित्तीय भार संतुलित करण्यात अपयश आल्याने ग्रीसवर १४७ टक्के कर्जाचा बोजा कायम आहे.

 

बहरीनचा मोठा आधार तेल महसूल. मात्र तेलाच्या जागतिक किमती घसरल्याने देशाचे अर्थव्यवस्थेवर मोठे दडपण आले आणि सरकारी कर्ज झपाट्याने वाढले. बहरीनचे कर्ज त्याच्या जीडीपीच्या १४२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. इटलीमध्येही गेल्या काही वर्षांपासून मंद विकास होत असून औद्योगिक घसरण, रोजगारातील अडचणी आणि गुंतवणुकीचा अभाव यामुळे आर्थिक आरोग्यावर ताण वाढला आहे. इटलीचे कर्ज प्रमाण १३६ टक्क्यांवर गेले आहे. पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या मालदीवमध्ये आर्थिक संकट गडद झाले आहे. पर्यटनातील घसरण आणि महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांमुळे देशाला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घ्यावे लागले. त्यामुळे मालदीववर आता १३१ टक्के कर्जाचा भार आहे.

 

 

जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या अमेरिकेतही परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. सरकारी खर्च, कर धोरणांवरील राजकीय मतभेद आणि आर्थिक दडपणामुळे अमेरिकेचे कर्ज जलद गतीने वाढले असून ते आता त्यांच्या जीडीपीच्या जवळपास १२५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. आफ्रिकेतील सेनेगल मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे आणि बाह्य कर्जांच्या ताणामुळे कर्जबाजारी देशांच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. देशाचे कर्ज-ते-जीडीपी प्रमाण १२२ टक्क्यांवर गेले आहे. युरोपियन युनियनमधील फ्रान्समध्येही आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रचंड खर्चामुळे कर्जाचा बोजा वाढत आहे. मंद आर्थिक वाढ आणि वाढते सरकारी खर्च यामुळे फ्रान्सचे कर्ज त्याच्या जीडीपीच्या ११६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला भेडसावणारा हा कर्जाचा वाढता भार आगामी दशकात मोठे आर्थिक आव्हान निर्माण करू शकतो, असा इशारा आयएमएफने दिला आहे.