भारत-रशिया संरक्षण भागीदारीत मोठी झेप!

India-Russia Defense Partnership रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या ४-५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या भारत दौऱ्यापूर्वी रशियाने दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याला नवे वळण देणारे एक मोठे पाऊल उचलले आहे. रशियाच्या संसदेच्या खालच्या सभागृह ‘स्टेट ड्यूमा’ने भारतासोबतच्या महत्त्वपूर्ण RELOS (Reciprocal Exchange of Logistics Support) या कराराला औपचारिक मंजुरी दिली आहे.

 

 

हा करार मंजूर झाल्यानंतर दोन्ही देशांच्या सैन्यांना एकमेकांच्या भूभागावर सहजतेने तैनात होण्यासाठी आणि विविध लॉजिस्टिक सुविधांचा वापर करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. रशियाचे पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांनी मागील आठवड्यात हा करार मंजुरीसाठी सभागृहासमोर मांडला होता. ड्यूमाचे सभापती व्याचेस्लाव वोलोडिन यांनी या निर्णयाला भारत-रशिया धोरणात्मक संबंधांना आणखी बळकटी देणारे पाऊल असे संबोधले. त्यांनी भारताला “विश्वासू आणि काळाच्या कसोटीवर उतरलेला भागीदार” म्हटले.

 

या करारामुळे भारत आणि रशिया एकमेकांच्या तळ, बंदरे आणि हवाई क्षेत्रे वापरू शकतील. संयुक्त लष्करी सराव, आपत्ती निवारण, मानवतावादी मोहिमा आणि इतर सहकार्यात्मक उपक्रमांसाठी सैन्य, युद्धनौका व लष्करी विमाने तैनात करणे अधिक सुलभ होणार आहे. करारानुसार एका वेळी पाच युद्धनौका, दहा विमाने आणि सुमारे ३,००० सैनिक दुसऱ्या देशाच्या भूभागावर पाच वर्षांसाठी तैनात करता येतील. परस्पर सहमतीने हा कालावधी आणखी पाच वर्षे वाढवता येईल. रशियन कॅबिनेटच्या निवेदनानुसार, या करारामुळे दोन्ही देशांच्या सैनिकी हालचाली जलद, समन्वित आणि अधिक प्रभावी होतील. दोन्ही देशांच्या हवाई क्षेत्राचा वापर सुलभ होणार असून नौदलांना एकमेकांच्या बंदरांमध्ये प्रवेश मिळणे आणखी सोपे होणार आहे.

 

भारताचे अमेरिका, फ्रान्स, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांसोबत RELOSसारखे करार आधीच अस्तित्वात आहेत. रशियासोबतचा हा करार लागू झाल्याने संयुक्त उत्पादन, लष्करी प्लॅटफॉर्म आणि प्रशिक्षण यांमध्ये दोन्ही देशांचे सहकार्य अधिक दृढ होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. पुतिन यांच्या भेटीपूर्वी या कराराला मंजुरी मिळणे म्हणजे दोन्ही देशांमधील वाढता धोरणात्मक विश्वास अधोरेखित करणारा संकेत मानला जात आहे. याच दरम्यान, रशियाने भारतासोबत नागरी अणुऊर्जेतील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासही मान्यता दिली आहे. रशियाची सरकारी अणुऊर्जा संस्था रोसाटॉम तामिळनाडूमधील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पात आधीच अनेक अणुभट्ट्यांचे बांधकाम करत आहे. आता लहान मॉड्यूलर रिअ‍ॅक्टर्स आणि प्रगत अणुभट्ट्यांचे स्थानिकीकरण यांसारखे प्रकल्पही सहकार्याच्या नव्या टप्प्यात समाविष्ट होऊ शकतात. पुतिन यांच्या भारत भेटीत संरक्षण, अणुऊर्जा आणि सामरिक भागीदारीचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.