भारताचा मोठा निर्णय: पुतिन यांच्या भेटीत एसएमआर कराराची शक्यता

नवी दिल्ली,

 

क्रेमलिनने आधीच संकेत दिले आहेत की रशिया भारताला अत्याधुनिक एसएमआर तंत्रज्ञान देण्यासाठी तयार आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांच्या मते, रशियाकडे लहान आकाराच्या आणि लवचिक अणुभट्ट्यांचे जगातील सर्वांत प्रगत तंत्रज्ञान आहे. रोसाटॉमचे प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव्ह स्वतः पुतिन यांच्यासोबत दिल्लीला येणार असून कुडनकुलम प्रकल्पाच्या विस्तारासह एसएमआरवर सहकार्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

या प्रस्तावित योजनेनुसार सुरुवातीला ५ ते १० एसएमआर रिक्टर रशियामधून आयात केले जातील आणि त्यानंतर तंत्रज्ञान हस्तांतरणाद्वारे त्यांचे उत्पादन भारतातच सुरू होईल. प्रत्येक मॉड्यूलर अणुभट्टी ५० ते ३०० मेगावॅट वीज निर्मिती करू शकते — म्हणजेच एकच भट्टी दोन ते तीन लाख लोकसंख्येच्या शहराला वीज देण्यासाठी पुरेशी आहे. अंदाजे २०,००० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून २०३३ पर्यंत पाच भारतीय एसएमआर कार्यान्वित होतील अशी अपेक्षा आहे.

भारताची वीज मागणी २०३० पर्यंत दुप्पट होणार असल्याने आणि कोळशावर अवलंबित्व कमी करण्याची गरज वाढत असल्याने एसएमआरसारखा पर्याय अनिवार्य बनला आहे. रशिया आधीच कुडनकुलम येथे सहा मोठ्या अणुभट्ट्यांचे काम करत आहे आणि आता त्यांची लहान, अधिक सुरक्षित आणि जलद बांधणी होणारी आवृत्ती भारतात आणण्याची वेळ आली आहे.

एसएमआरची वैशिष्ट्ये त्यांना विशेष बनवतात. हे रिअॅक्टर पूर्णपणे कारखान्यांमध्ये तयार केले जातात आणि नंतर ट्रकद्वारे प्रकल्पस्थळी नेऊन स्थापित केले जातात. पारंपारिक अणुभट्ट्या जिथे दशकभरात तयार होतात, तिथे एसएमआर फक्त दोन ते तीन वर्षांत सज्ज होतात. लहान आकार, कमी उष्णता आणि निष्क्रिय शीतकरण प्रणालीमुळे ते १००% सुरक्षित मानले जातात. युरेनियम किंवा थोरियमच्या अणुविखंडनातून तयार होणारी वाफ टर्बाइन फिरवते आणि त्यामुळे शून्य कार्बन उत्सर्जनासह वीज निर्माण होते.

भारतासारख्या मोठ्या आणि विविध भूप्रदेश असलेल्या देशात एसएमआरची उपयोगिता प्रचंड आहे.smr agreement हिमालयातील दुर्गम खिंडी असोत किंवा किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधा, एसएमआर कुठेही उभारता येतात. ३०० मेगावॅट क्षमतेची एक भट्टी दररोज ७.२ दशलक्ष युनिट्स वीज निर्माण करू शकते आणि जवळपास दोन लाख घरांना वीजपुरवठा देऊ शकते. अनेक एसएमआर एकत्र केल्यास मोठ्या शहरांना देखील ऊर्जा पुरवली जाऊ शकते.

भारतासाठी हा प्रकल्प केवळ ऊर्जा सुरक्षेचा नाही, तर आर्थिक वृद्धीचा मार्गही ठरेल. तंत्रज्ञान हस्तांतरणामुळे 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील. अणुऊर्जेची क्षमता वाढल्याने भारत पुढील दशकात अणुऊर्जा उपकरणांचा निर्यातदार देशही बनू शकतो.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पात ज्या अणुऊर्जा मोहिमेची घोषणा केली होती, ती रशियासह एसएमआर करारामुळे प्रत्यक्षात उतरू शकते. ग्रामीण भारतात २४x७ वीज, उद्योगांसाठी स्वस्त ऊर्जा, डेटा सेंटरसारख्या नव्या क्षेत्रांना विश्वसनीय वीज - अशा अनेक पातळ्यांवर एसएमआर भारताचा ऊर्जा नकाशा बदलू शकतात.

आव्हानेही आहेत-अणु कचरा व्यवस्थापन, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार नियमन आणि सुरक्षा प्रोटोकॉल. परंतु आयएईएच्या सहकार्याने हे प्रश्न सोडवणं अशक्य नाही.

पुतिन यांच्या भेटीकडे त्यामुळे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संरक्षण सहकार्याच्या पलीकडे जाऊन, ऊर्जा क्षेत्रातही भारत-रशिया मैत्रीची नवी गाठ बांधली जाऊ शकते. कुडनकुलमनंतर एसएमआर ही पुढची ऐतिहासिक पायरी ठरणार आहे. करार अंतिम झाला, तर भारतीय ऊर्जा क्षेत्रात एक क्रांतिकारी युग सुरू होईल.