मुस्लिम गप्प राहणार नाहीत; ममता यांनी वक्फ कायद्याला मान्यता दिल्याने मंत्री संतप्त

mamata-approves-waqf-act केंद्र सरकारच्या नवीन वक्फ सुधारणा कायद्याच्या २०२५ च्या अंमलबजावणीला राज्य सरकारने मान्यता दिल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वक्तृत्व तीव्र झाले आहे. मंगळवारी, तृणमूल काँग्रेस सरकारमधील मंत्री आणि जामिया उलेमा-ए-हिंद (पश्चिम बंगाल शाखा) चे अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी कडक भूमिका घेत म्हटले की, वक्फ मालमत्ता जप्त झाल्यास मुस्लिम गप्प राहणार नाहीत. सिद्दीकुल्लाह हे पश्चिम बंगालचे सार्वजनिक शिक्षण विस्तार आणि ग्रंथालय आणि वेळ सेवा मंत्री आहेत.

 

 

कोलकाता येथे पत्रकार परिषदेत चौधरी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत म्हटले की, "एका वातानुकूलित खोलीत बसून खूप काही बोलता येते. पण कोणी गावात जाऊन लोकांना सांगू शकते का की वक्फ मालमत्ता आता त्यांच्या मालकीच्या नाहीत? हा निर्णय मुस्लिमांवर जबरदस्तीने लादण्यात आला आहे. आम्ही हे एक चांगले पाऊल मानत नाही."  वृत्तानुसार, त्यांनी सांगितले की राज्य सरकारने अनेक महिने कायदा लागू करण्यास नकार दिला होता, परंतु गेल्या आठवड्यात, केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील ८२,००० वक्फ मालमत्तांची माहिती ५ डिसेंबरपर्यंत केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करण्याचे आदेश जारी केले. mamata-approves-waqf-act चौधरी म्हणाले, "राज्य सरकार आधी काहीतरी वेगळे विचार करत होते. आता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कदाचित काहीतरी वेगळे विचार करत असतील. वक्फ मालमत्ता खूप महत्त्वाच्या आहेत. पुढे काय होईल हे आम्हाला माहित नाही, परंतु लढा लांब आणि कठीण असेल."

त्यांनी या घोषणेमागे कट असल्याचा संशयही व्यक्त केला: "सोशल मीडियावर ज्या पद्धतीने हे सादर केले जात आहे त्यावरून ६ डिसेंबर रोजी बंगालमध्ये अत्यंत स्फोटक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. हे मुस्लिम समुदायाच्या हिताचे नाही. mamata-approves-waqf-act मशिदी राजकारणासाठी नाहीत." वक्फ सुधारणा कायद्यावरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षानंतर, टीएमसीमध्येही मतभेद आणि राजकीय तणाव वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. ६ डिसेंबर या संवेदनशील तारखेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा संस्था देखील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.