समग्र शिक्षा कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी मागितली स्वेच्छा मरणाची परवानगी

samagra shiksha contract employees महाराष्ट्र राज्य समग्र शिक्षा योजनेतील (समग्र शिक्षा) कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी ८ डिसेंबर २०२५ पासून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून बेमुदत उपोषण आणि अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. समग्र शिक्षा संघर्ष समिती (राज्य कृती समिती, पुणे)च्या वतीने आमदार महोदयांना पत्र लिहून, शासन सेवेत समायोजन करून कायम करण्याची शिफारस करावी, अन्यथा स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

 

 

 

 

समग्र शिक्षा करार कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. मागील २० वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर आणि कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या या कर्मचार्‍यांनी दोन प्रमुख मागण्यांसाठी हा लढा उभारला आहे. समग्र शिक्षा योजनेतील सर्व कर्मचार्‍यांचे शासन सेवेत समायोजन करून कायम करावे, शासन सेवेत कायम न केल्यास स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. या आंदोलनादरम्यान, कर्मचारी अन्नत्याग आंदोलन, शंखनाद, थाळीनाद, घंटानाद, टाळनाद, आक्रोश, भीकमागो, मूक आंदोलन आणि आत्मलेश आंदोलन करणार आहेत. आंदोलनाला सुरुवात झाल्यानंतर सहाव्या दिवसापासून कुटुंबातील सदस्यांसह आंदोलनात सहभागी होण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.

मागील २० वर्षे काम करूनही एकाही मागणीची पूर्तता झालेली नाही. काही कर्मचार्‍यांच्या सेवा समाप्तीचा कालावधी ३ महिने किंवा ६ महिने इतका अल्प राहिला आहे. गेल्या ४ वर्षांत ५० टके कर्मचार्‍यांच्या सेवा समाप्त झालेल्या आहेत. त्यामुळे कुटुंबाचे आरोग्य आणि शैक्षणिक व आर्थिक समस्या वाढल्या आहेत. याच योजनेतील अर्ध्या कर्मचार्‍यांना ८ ऑटोबर २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये कायम करण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित कर्मचार्‍यांवर अन्याय झाला आहे. पंजाब, मणिपूर, सिकीम यांसारख्या राज्यांनी समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम केले आहे. तर आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन आणि कायम कर्मचार्‍यांप्रमाणे सुविधा दिल्या जातात. मात्र, महाराष्ट्रात मिळत नाहीत.samagra shiksha contract employees गेल्या ८ वर्षांपासून मानधनात वाढ झालेली नाही. मानधनाव्यतिरित इतर शासकीय सेवा सुविधांचा कोणताही लाभ मिळत नाही. तसेच, २५७ कर्मचार्‍यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला, पण त्यांच्या कुटुंबांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळाली नाही.

कर्मचार्‍यांच्या या बिकट समस्यांमुळे शासनाने आपली फसवणूक केल्याची जाणीव कर्मचार्‍यांना झाली असून, नैराश्यातून एखादी अघटित घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील, असा गंभीर इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.