नवीन फोनमध्ये 'संचार साथी' ऍप नसेल; सरकारने प्री-इंस्टॉलेशन आदेश मागे घेतला

sanchar-saathi-app केंद्र सरकारने देशात विकल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोनवर संचार साथी सायबरसुरक्षा ऍपची प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य करण्याचा आदेश मागे घेतला आहे. एका सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की ऍपलसारख्या कंपन्यांसह सर्व मोबाइल उत्पादकांकडून हा आदेश मागे घेतला जात आहे. सरकारने गेल्या २४ तासांत ऍप डाउनलोड करणाऱ्या वापरकर्त्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे.

 

 

सरकारने म्हटले आहे की "प्रक्रिया जलद करण्यासाठी" प्री-इंस्टॉलेशन ऑर्डर जारी करण्यात आला होता. विरोधी पक्षातील नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दोन दिवसांपासून केलेल्या निषेधानंतर हा आदेश मागे घेण्यात आला. त्यांनी प्री-इंस्टॉलेशन निर्देश गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतो आणि लोकांवर हेरगिरी करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो अशी चिंता व्यक्त केली होती, २०२१ च्या पेगासस स्पायवेअर घोटाळ्याची आठवण करून देणारे. sanchar-saathi-app सरकारने म्हटले आहे की, "सर्व नागरिकांना सायबर सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने, सरकारने सर्व स्मार्टफोनवर संचार साथी ऍपची प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य केली आहे. हे ऍप सुरक्षित आहे आणि सायबर जगातील धोकादायक घटकांपासून नागरिकांना संरक्षण देण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. वापरकर्त्यांचे संरक्षण करण्याशिवाय या ऍपचे दुसरे कोणतेही कार्य नाही आणि वापरकर्ते कधीही ऍप अनइंस्टॉल करू शकतात."

आजच्या सुरुवातीला, सिंधिया यांनी लोकसभेत सांगितले की, "संचार साथी ऍपद्वारे हेरगिरी करणे शक्य नाही आणि होणार नाही. आणि मी ते इतर कोणत्याही ऍपप्रमाणे अनइंस्टॉल करू शकतो, कारण लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार आहे. sanchar-saathi-app ते सर्वांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही हे पाऊल (अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन) उचलले आहे." हे दूरसंचार विभागाने (DoT) विकसित केलेले एक सुरक्षा आणि जागरूकता व्यासपीठ आहे आणि ते अँड्रॉइड आणि अ‍ॅपल दोन्ही उपकरणांसाठी उपलब्ध असलेल्या अ‍ॅप म्हणून आणि वेब पोर्टल म्हणून वापरले जाऊ शकते.