संजौली मशीद प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा यथास्थिती आदेश!

Sanjauli Mosque case हिमाचल प्रदेशातील शिमला जिल्ह्यातील संजौली मशीद प्रकरणात उच्च न्यायालयाने बुधवारी यथास्थिती आदेश दिला आहे. न्यायालयाने मशीदच्या खालच्या दोन मजल्यांबाबत स्पष्ट केले की, या मजल्यांचे पाडणे आवश्यक आहे. जर ती पाडली गेली नाही, तर महानगरपालिका स्वतंत्रपणे ही कारवाई करू शकेल. प्रकरणाची पुढील सुनावणी मार्च महिन्यात होणार आहे. संजौली मशीद प्रकरणात, जिल्हा न्यायालयाने मशिदीचे खालचे दोन मजले बेकायदेशीर ठरवले होते आणि ३१ डिसेंबरपर्यंत पाडण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरुद्ध हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्डाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अजय मोहन गोयल यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

 

 

यापूर्वी सोमवारी उच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळून लावली होती. बोर्डाने याचिकेत मागणी केली होती की, मशीद पाडण्याविरोधात दाखल केलेली याचिका न्यायालयात दाखल करण्याची परवानगी द्यावी. बुधवारीच्या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने या मागणीवर अंतिम निर्णय दिला, मात्र यथास्थिती राखण्याचे आदेश दिले आहेत. संजौली मशीद प्रकरणात, शिमला महानगरपालिकेला प्रतिवादी म्हणून याचिकेत नाव दिले गेले आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या मजल्यांचे पाडण्याचे आश्वासन दिले गेले होते, ती पाडली जातील. त्यामुळे आता मशीदच्या खालच्या मजल्यांचे भवितव्य महानगरपालिकेच्या कारवाईवर अवलंबून राहील.