डिजिटल दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी...

digital terrorism डिजिटल अरेस्टच्या वाढत्या घटनांचे आव्हान गंभीर स्वरूप धारण करीत असताना अशा प्रकरणांचा तपास सीबीआयने करावा, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने देणे हा अशा घटनांमध्ये लुबाडल्या गेलेल्या किंवा भविष्यात या गुन्हेगारांचे लक्ष्य ठरणाऱ्या नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. जागतिक पटलावर भारत एक डिजिटल महासत्ता म्हणून स्वत:ला सिद्ध करीत असताना डिजिटल अरेस्टच्या घटना वाढत चाललेल्या आहेत. प्रत्यक्षात कुठलीही हिंसा घडत नसली तरी फोनच्या स्क्रीनद्वारे आपल्याला कुणी तरी आपल्या घरातच स्थानबद्ध करू शकतो, हा फार मोठा मानसिक धक्का असतो. लाखो नागरिकांनी या धक्क्याचा अनुभव घेतला आणि त्यांचे कोट्यवधी रुपये या डिजिटल दहशतवाद्यांनी लुटले. डिजिटल अरेस्ट ही नेहमीची फसवणूक किंवा सायबर गुन्हेगारी नसते. नागरिकांच्या विश्वासावर, सरकारी यंत्रणांच्या क्षमतेवर आणि देशाच्या डिजिटल प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा हा दहशतवाद आहे.

 

 

 

 

याची योग्य दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली हे उत्तम झाले. पोलिसांच्या पातळीवर हे गुन्हे रोखले जाणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे सीबीआयसारख्या अधिक तगड्या यंत्रणेला ही जबाबदारी दिली गेली असावी. सीबीआयकडे या कामासाठी अपेक्षित असलेली मनुष्यबळाची उपलब्धता आहे काय, हा प्रश्न आहेच. पण, तो सोडविला जाऊ शकतो. मुद्दा आहे तो डिजिटल दहशतवादाचा पूर्ण बीमोड करण्याचा. ते काम सीबीआय करू शकेल, असा विश्वास न्यायालयाएवढाच जनतेलाही वाटतो आहे. तो विश्वास सार्थ ठरविण्याची जबाबदारी सीबीआयची आहे. डिजिटल अरेस्टच्या घटनांचे आव्हान तसेही स्थानिक पोलिस दलांच्या अखत्यारीतील राहिलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुन्हेगारीचे धागेदोरे, कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल आणि देशभरातील नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेले भय असे अनेक आयाम या घटनांमागे आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारतात सायबर फसवणुकीच्या केसेस देशात वाढल्या आहेतच. डिजिटल अरेस्टच्या घटनांनी सायबर गुन्हेगारीच्या आलेखात अचानक आणि प्रचंड वाढ केली. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत देशात या स्वरूपाच्या काहीशे तक्रारी रोज येत होत्या. आता त्यांची संख्या हजारोंच्या घरात पोहोचली आहे. डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून प्रत्येक दिवशी कोट्यवधी रुपये हडपले जातात, असे अनेक राज्यांच्या सायबर सेलने स्पष्ट केले आहे. या गुन्ह्यांच्या माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील पैसा मोठ्या प्रमाणावर परदेशात जात असल्याचा मुद्दाही लक्षात आलेला आहे. त्यामुळे नागरिकच नव्हे तर देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने सुद्धा हा दहशतवाद घातक आहे. दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, पुणे यांसारख्या महानगरांमध्ये या गुन्ह्यांनी कहर केला आहे. एकाच मॉड्यूलने एकाच दिवशी दीडशेहून अधिक नागरिकांना डिजिटली स्थानबद्ध केले आणि कुठली तरी अस्तित्वहीन भीती त्यांच्या गळी उतरवून त्यांना लुटले. या अशा गुन्हेगारी मॉड्यूल्सना हाताळणे कोणत्याही एका राज्य पोलिस दलाला शक्य नाही, हेच त्यातून सिद्ध होते. ही गुन्हेगारी आता राज्यांच्या सीमा ओलांडून राष्ट्रीय स्तरावर व संघटित स्वरूपात अस्तित्वात आली आहे आणि तिला आंतरराष्ट्रीय कार्टेल्सचे पाठबळही आहे. त्यामुळे तिला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या यंत्रणांची ताकद आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अशा दोन्ही गोष्टी हव्या आहेत. सहसा चर्चेत न येणारा एक मुद्दा या घटनांच्या संदर्भात अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो असा की, या घटनांमध्ये ज्यांना लक्ष्य केले जाते, ते नोकरपेशा युवक, उच्चशिक्षित अधिकारी-कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी अशा सर्वांना सरकारी यंत्रणांबद्दल भीती वाटते. त्याची कारणे अशी की, आपल्या सरकारी यंत्रणांचा इतिहास फार चांगला नाही आणि शिवाय त्यांच्या कामकाजाची माहिती नागरिकांना नाही. फोनवर समन्स किंवा नोटीस देणे किंवा ऑनलाईन दंड भरायला लावणे असे प्रकार सरकारी कामकाजात जवळजवळ नसतातच एवढी साधी माहिती शिकलेल्या नागरिकांनाही नसते.digital terrorism महिलांना हे गुन्हेगार भावनिक आणि सामाजिक मुद्दे वापरून ब्लॅकमेल करतात. असे सर्व लोक कायद्याची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे आणि अटक झाली तर आपले कसे होईल, या चिंतेमुळे अशा घटनांत बळी पडतात. लुबाडले जातात. यातील सर्वांत मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे भीती, लाज किंवा गोंधळामुळे अनेक पीडित लोक तक्रारच करीत नाहीत. या गुन्ह्यांमध्ये वापरली जाणारी साधने अत्यंत प्रगत पद्धतीने फसवणूक करणारी असतात. पोलिस, सीबीआय यासारख्या सरकारी यंत्रणांसारखे दिसणारे कॉलर आयडीज वापरणे, डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून लक्ष्य केलेल्या व्यक्तीच्या आप्ताचा आवाज किंवा व्हिडीओ वापरणे, ग्रीन स्क्रीन तंत्रज्ञान वापरून खोटी कोर्टरुम दाखविणे, बनावट दस्तावेज दाखविणे, फोन कट न करण्याची सक्ती करून लक्ष्य केलेल्या व्यक्तीला एनी डेस्क किंवा टीम व्ह्युअर्ससारखे स्क्रीन शेअरिंग टुल्स वापरण्यास भाग पाडणे, त्यांचे नेटबँकिंगचे तपशील स्क्रीनच्या माध्यमातून घेणे असे अनेक प्रकार या गुन्ह्यांमध्ये घडत असतात. अशा स्थितीत लक्ष्य केलेली व्यक्ती विचारशक्ती हरवून बसते. सुरुवातीला अशा व्यक्तींना फोन करून ‘आधार कार्डचा गैरवापर’ किंवा ‘ड्रग्स पार्सल’ यांसारख्या गंभीर गुन्ह्याची नोंद तुमच्या नावावर केली किंवा केली जात असल्याची माहिती दिली जाते. अटकेचा वॉरंट तयार असल्याचे सांगून भावनिक दडपण आणले जाते. व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून स्थानबद्ध केले जाते, इतर कुणाशी बोलू दिले जात नाही, केस बंद करण्यासाठी किंवा जामीन मिळवण्यासाठी त्वरित मोठी रक्कम ट्रान्सफर करण्याचा आदेश दिला जातो आणि मग जे व्हायचे तेच घडते. पैसे ट्रान्सफर होताच ते विशिष्ट व्यवस्थेमार्फत गुन्हेगारी सिंडिकेटच्या ताब्यात किंवा देशाबाहेर जातात. अशा घटनांचे धागेदोरे तपासले असता असेही आढळले की, हे सिंडिकेट्स भारतातील तरुणांना चांगल्या कॉल सेंटर जॉबचे आमिष दाखवून कंबोडिया, लाओस, म्यानमार किंवा दुबईसारख्या देशांमध्ये नेतात. तिथे नेल्यावर त्यांचे पासपोर्ट जप्त केले जातात आणि त्यांना सायबर स्लेव्हज् (सायबर गुन्हेगारीसाठी वापरावयाचे गुलाम) म्हणून भारतीयांनाच फसवण्यासाठी वापरले जाते. या सिंडिकेट्सकडे तंत्रज्ञानाचे पाठबळ देणारी यंत्रणा असते. मनी लॉण्ड्रिंगचे नेटवर्कही असते. हवाला नेटवर्कशीही संबंध असतात. सध्याच्या भारतीय तपास यंत्रणांची रचना आणि त्यातही पोलिसांची क्षमता डिजिटल अरेस्टच्या निमित्ताने उभ्या ठाकलेल्या आव्हानाची हाताळणी करण्यासाठी अपुरी ठरत आहे. परंतु, सीबीआयचा पुढाकार आणि पोलिसांची सक्रियता यातून हे गुन्हे रोखले जाऊ शकतात. याशिवाय, आपल्याला अमेरिका किंवा ब्रिटनच्या धर्तीवर स्वतंत्र राष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारी तपास यंत्रणा विकसित करावी लागेल. त्यासाठी हजारोंच्या संख्येने सायबर गुन्हेगारीचे तज्ज्ञ असलेले मनुष्यबळ तयार करावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय समन्वयासाठीही काम करावे लागेल. तेवढेच महत्त्वाचे आहे ते नागरिकांच्या मनातील भीती व अज्ञान दूर करण्याचे काम. पोलिस किंवा सीबीआयसारख्या जेवढ्या यंत्रणा आहेत, त्यांनी व्यापक प्रमाणात प्रचार-प्रसिद्धी करून आपल्या कार्यपद्धतीची माहिती दिली पाहिजे. फोनवर अशाप्रकारची कोणतीही कारवाई होत नसते, असे निःसंदिग्धपणे नागरिकांना सांगितले पाहिजे. शेवटचा मुद्दा आहे तो नागरिकांनी सुजाण होण्याचा. प्रत्येकाने ही बाब लक्षात ठेवली पाहिजे की, कोणतीही सरकारी संस्था, पोलीस किंवा कोर्ट कधीही कोणत्याही कारणास्तव फोनवर पैशांची मागणी करीत नसते. तशी मागणी झाल्यास तो फसवणुकीचाच प्रकार आहे, असे बिनदिक्कत समजले पाहिजे आणि त्याची तक्रार दाखल केली पाहिजे. व्हिडिओ कॉलवर अटक करणारा किंवा करू पाहणारा कोणताही अधिकारी हा बनावटच असणार, हे ठामपणे लक्षात ठेवले पाहिजे. नागरिक सजग आणि हुशार झाले तर अर्ध्याअधिक केसेस जागेवरच संपतील. भारताला डिजिटल महासत्ता बनवायचे असेल तर नागरिकांनी डिजिटल जगात स्वतःचे संरक्षण करायला शिकणे आणि सरकारांनी डिजिटल सुरक्षा यंत्रणांना आधुनिक बनवणे अत्यावश्यक आहे. अशा गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याचा निर्देश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एक नवी दिशा दाखविली आहे. डिजिटल दहशतवाद संपविण्यासाठी पुढचे काम सरकारला आणि नागरिकांना करावे लागणार आहे.