१.१७ कोटींची बोली लावूनही VIP नंबर नाकारला; आता सरकार करणारा चौकशी

    दिनांक :03-Dec-2025
Total Views |
चंदीगड:
vip-number-chandigarh हरियाणातील व्हीआयपी नंबर प्लेट असलेले एचआर८८बी८८८८ गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. एका व्यावसायिकाने ही नंबर प्लेट घेण्यासाठी १.१७ कोटी रुपयांची बोली लावली. १.१७ कोटी रुपयांना विकल्यानंतर, ती भारतातील सर्वात महागडी व्हीआयपी नंबर प्लेट म्हणून ओळखली जाऊ लागली. तथापि, रेकॉर्ड बोली लावणाऱ्या व्यावसायिकाने नंतर माघार घेतली आणि या व्हीआयपी नंबर प्लेटचा करार अपूर्ण ठेवला. आता, या नंबर प्लेटसाठी पुन्हा बोली लावली जाईल. तथापि, रेकॉर्ड बोली लावणाऱ्या व्यावसायिकाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सरकार आता त्याच्या मालमत्तेची चौकशी करणार आहे.
 
vip-number-chandigarh
 
हरियाणा वाहतूक मंत्री अनिल विज म्हणाले की, राज्यात नुकत्याच झालेल्या एचआर८८बी८८८८ क्रमांकाच्या ऑनलाइन लिलावादरम्यान, एका व्यक्तीने १ कोटी १७ लाख रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली. vip-number-chandigarh तथापि, बोली लावल्यानंतर, त्या व्यक्तीने त्याची सुरक्षा ठेव जप्त करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे, व्यक्तीच्या मालमत्तेची आणि उत्पन्नाची चौकशी केली जाईल जेणेकरून त्याच्याकडे खरोखरच ₹११.७ दशलक्ष बोली लावण्याची आर्थिक क्षमता आहे की नाही हे निश्चित होईल. आज माध्यमांशी बोलताना मंत्री अनिल विज म्हणाले की, राज्यात फॅन्सी आणि व्हीव्हीआयपी वाहन क्रमांक लिलाव पद्धतीने दिले जातात आणि बरेच लोक जास्त बोली लावून हे क्रमांक मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. ही केवळ प्रतिष्ठेची बाब नाही तर सरकारच्या महसुलातही लक्षणीय योगदान देते. त्यांनी पुढे म्हटले की, एचआर ८८ बी ८८८८ या क्रमांकाच्या अलिकडेच झालेल्या ऑनलाइन लिलावात कोणीतरी ११.७ दशलक्ष ₹ची सर्वोच्च बोली लावली. तथापि, बोली लावल्यानंतर, त्या व्यक्तीने त्याची सुरक्षा ठेव जप्त होऊ दिली, ज्यावरून स्पष्ट होते की बोली लावणे ही जबाबदारी नव्हे तर एक छंद बनत आहे.
परिवहन मंत्री म्हणाले, "मी वाहतूक अधिकाऱ्यांना ही बोली लावणाऱ्या व्यक्तीच्या मालमत्तेची आणि उत्पन्नाची सखोल चौकशी करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. त्याच्याकडे खरोखरच १.१७ कोटी रुपयांची बोली लावण्याची आर्थिक क्षमता आहे की नाही हे निश्चित केले पाहिजे." त्यांनी पुढे सांगितले की, या संदर्भात आयकर विभागाला एक पत्र पाठवण्यात येत आहे, ज्यामध्ये भविष्यात कोणीही खोटी माहिती देऊन किंवा आर्थिक क्षमतेशिवाय बोली लावू नये म्हणून सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.