हट्टी धोरणांचा बांगलादेशला फटका; भारतीय धाग्यामुळे गिरण्या बंद

Bangladesh stubborn policies भारताशी टोकाच्या संघर्षाची भूमिका घेतल्याचे परिणाम आता बांगलादेशला तीव्रपणे भोगावे लागत आहेत. मोहम्मद युनूस यांच्या हट्टी धोरणांमुळे बांगलादेशच्या वस्त्रोद्योगावर मोठे आर्थिक संकट कोसळले असून देशाला सुमारे ९,००० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. विशेषतः सूत उद्योग पूर्णपणे अडचणीत आला असून स्थानिक गिरण्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात न विकलेला साठा पडून आहे. स्वस्त भारतीय धाग्यामुळे बांगलादेशातील सूत गिरण्या स्पर्धेत टिकू शकलेल्या नाहीत. बांगलादेश टेक्सटाईल मिल्स असोसिएशनच्या माहितीनुसार, एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत भारतातून सूत आयात तब्बल १३७ टक्क्यांनी वाढली आहे. भारतीय व्यापारी बांगलादेशात प्रति किलो ०.३० डॉलर्सपेक्षा कमी दराने सूत विकत असल्याने स्थानिक उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. परिणामी, देशातील जवळपास ५० सूत गिरण्या बंद पडल्या असून हजारो कामगारांच्या रोजगारावर गदा आली आहे.

 

 

 

स्थानिक गिरण्यांमध्ये सुमारे ९,००० कोटी रुपयांचा सूत साठा पडून असून त्यासाठी खरेदीदार मिळत नसल्याचे चित्र आहे. गिरणी मालकांचे म्हणणे आहे की कच्च्या मालाच्या, विशेषतः कापसाच्या टंचाईमुळे त्यांना सूत उत्पादन महागात पडत आहे. भारतीय सूत प्रति किलो सुमारे २.५० डॉलर्सला उपलब्ध असताना, बांगलादेशी गिरण्यांना तोच धागा जवळपास ३ डॉलर्सला विकावा लागत आहे. या किंमतफरकामुळे आंतरराष्ट्रीय ब्रँडही भारतीय धाग्यालाच पसंती देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर एप्रिल महिन्यात बांगलादेश सरकारने भू-बंदरांमार्गे भारतातून सूत आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ही बंदी समुद्रमार्गे होणाऱ्या आयातीस लागू नसल्याने स्वस्त भारतीय धाग्याचा ओघ सुरूच राहिला आणि स्थानिक उद्योगाचे नुकसान अधिक वाढले. गिरणी मालकांचे म्हणणे आहे की त्यांना भारतीय धाग्यावर पूर्ण बंदी नको आहे, मात्र देशात पुरेशा प्रमाणात तयार होणाऱ्या धाग्याच्या प्रकारांवर आयात मर्यादा घालणे आवश्यक आहे.

 

बांगलादेश टेक्सटाईल मिल्स असोसिएशनने इशारा दिला आहे की भारतीय धाग्यावर वाढते अवलंबित्व भविष्यात अधिक घातक ठरू शकते. भारताने जर अचानक पुरवठा थांबवला, तर बांगलादेशचा संपूर्ण वस्त्रोद्योग अडचणीत येऊ शकतो. त्यामुळे द्विपक्षीय व्यापारातील असमतोल कमी करण्याची गरज असल्याचे संघटनेचे मत आहे. दरम्यान, संघटनेने सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकन कापूस स्थानिक गिरण्यांसाठी साठवण्यासाठी गोदाम सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन अद्याप पूर्ण न झाल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की भारत कापूस उत्पादकांपासून ते निर्यातदारांपर्यंत विविध स्तरांवर प्रोत्साहने देत असल्यामुळे भारतीय धागा अत्यंत स्वस्त आणि स्पर्धात्मक ठरत आहे.

एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत भारतातून सूत आयात ९५० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचली असून बांगलादेश एकूण आयातीपैकी ४४ टक्के वाट्यासह भारताचा सर्वात मोठा सूत आयातदार बनला आहे. सध्या ४० ते ५० गिरण्या बंद पडल्या असून आणखी अनेक बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. कामगार कायद्यातील बदलांमुळे सामाजिक असंतोष वाढण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बीटीएमएने सरकारला ७२ तासांच्या आत धोरणात्मक मदत जाहीर करण्याचे आवाहन केले असून, रोख प्रोत्साहन, तरलता सुविधा आणि ईडीएफच्या माध्यमातून हे क्षेत्र वाचवता येईल, असा इशारा दिला आहे.