बालमृत्यूचे वाढते प्रमाण चिंताजनक
Total Views |
वेध. . .
नितीन शिरसाट
infant mortality is alarming बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना राबविल्या जात असतानाही मृत्युदरात अपेक्षित घट होत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. माता-बाल आरोग्य योजना, पोषण अभियान आणि प्राथमिक आरोग्यसेवा असूनही अंमलबजावणीत असलेल्या त्रुटी, मनुष्यबळाची कमतरता आणि जनजागृतीअभावी बालमृत्यूंचे प्रमाण कायम असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक असून हजार जन्मामागे 140 बालमृत्यू होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यातील नवजात बालकांच्या मृत्युदराच्या तुलनेत जिल्ह्यातील प्रमाण कमी झाले आहे. बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
बालमृत्यूची आकडेवारी अंतर्मुख करणारी आहे. नवजात व पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यू हा केवळ आरोग्य व्यवस्थेचे अपयश नाही तर सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय दुर्लक्षाचे भयावह वास्तव दर्शवते. कुपोषण, अपुरी आरोग्यसेवा, अशुद्ध पाणी, माता आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष आणि गरिबी ही बालमृत्यूची मुख्य कारणे आजही कायम आहेत. शासकीय पातळीवर अनेक योजना अस्तित्वात असल्या तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये आरोग्य सुविधा पोहोचण्यात अजूनही मोठी दरी आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील डॉक्टरांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा आणि वेळेवर उपचार न मिळणे यामुळे अनेक निष्पाप जीव दगावतात. बालमृत्यू रोखण्यासाठी केवळ आकडेवारीवर चर्चा न करता ठोस कृतीची गरज आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेसमोर गंभीर चित्र उभे राहिले असून गेल्या एक वर्षात एकूण 177 नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांमध्ये 28, तर जिल्हा आरोग्य अधिकाèयांच्या अधीनस्थ रुग्णालयांमध्ये 149 नवजात बालकांच्या मृत्यूची नोंद आहे. जिल्ह्यातील बालमृत्यूच्या आकडेवारीत 1 ते पाच वर्षे वयोगटातील मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे चित्र समोर आले आहे. ही बाब चिंताजनक असून, बालकांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. माता व बाल आरोग्यसेवा मजबूत करणे, पोषण आहार योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी, स्वच्छ पाणी व लसीकरणावर भर देणे अत्यावश्यक आहे. समाज, प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणा यांनी एकत्रित जबाबदारी स्वीकारल्याशिवाय बालमृत्यू थांबणार नाही. राज्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 14,526 बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली. भाजपा आमदार स्नेहा दुबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही आकडेवारी त्यांनी सादर केली. 2022 ते 2025 या कालावधीत पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, अकोला व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये एकूण 14 हजार 526 मुलांचा मृत्यू झाला. यामध्ये नवजात शिशूपासून ते पाच वर्षांखालील मुलांचा समावेश असून सर्वच मुलांना सरकारी आरोग्य केंद्रांत उपचारासाठी दाखल केले होते. कुपोषणामुळे झालेल्या मृत्यूंचाही यात समावेश आहे. याशिवाय आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यात 138 नवजातांचा मृत्यू झाला. नियमित आरोग्य तपासणी, गर्भवतींसाठी अमृत आहार योजना, पोषण अभियान, मातृ वंदना योजना तसेच सुपोषित महाराष्ट्र उपक्रम या योजनांद्वारे कुपोषण कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.infant mortality is alarming विधान परिषदेत आ. उमा खापरे यांनी बालमृत्यूचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी एकाही बालकाचा कुपोषणामुळे मृत्यू होऊ नये यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी विशेष कृती पथक तयार करण्यात येईल, असे सांगितले. परंतु आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. माता-बाल आरोग्य सेवांवर लक्ष देण्याची गरज आहे.
9881717828