बांगलादेशमधील हिंसेमुळे भारत चिंतेत

आंतरराष्ट्रीय. . ./

violence in bangladesh बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान हे पाकिस्तानबाबत खूप कठोर होते. त्यांनी बांगलादेशला मान्यता न दिल्याबद्दल पाकिस्तानचे अध्यक्ष झुल्फिकार अली भुट्टो (नंतरचे पंतप्रधान) यांच्याशी बोलण्यासही नकार दिला. सुरुवातीला पाकिस्तानने बांगलादेशचे स्वातंत्र्य नाकारले; परंतु पाकिस्तानची भूमिका अचानक बदलली. फेब्रुवारी 1974 मध्ये लाहोरमध्ये ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरन्स’ शिखर परिषद झाली. त्या वेळी भुट्टो पंतप्रधान होते आणि त्यांनी मुजीबुर रहमान यांना औपचारिक निमंत्रण दिले. मुजीबुर रहमान यांनी सुरुवातीला उपस्थित राहण्यास नकार दिला; परंतु नंतर ते स्वीकारले. 22 फेब्रुवारी 1974 रोजी पाकिस्तानने बांगलादेशला मान्यता दिली. भुट्टो यांनी ‘ओआयसी’ शिखर परिषदेतच ही मान्यता जाहीर केली होती. भुट्टो यांनी मान्यता जाहीर करताना म्हटले, की अल्लाहच्या फायद्यासाठी आणि या देशातील नागरिकांच्या वतीने आम्ही बांगलादेशला मान्यता जाहीर करतो. उद्या एक शिष्टमंडळ येईल आणि आम्ही 70 दशलक्ष मुस्लिमांच्या वतीने त्यांना आलिंगन देऊ. असे असूनही, दोन्ही देशांमधील संबंधांवरचा बर्फ पूर्णपणे वितळला नव्हता. आता 52 वर्षांनंतर दोन्ही देशांमधील परिस्थिती बदलत असल्याचे दिसून येते.

शेख हसीना यांना सत्तेवरून काढून टाकल्यानंतर बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील ऐतिहासिक अंतर कमी होत आहे. या देशातील ‘इन्किलाब मंच’ या लोकप्रिय व्यासपीठाचे युवा नेते उस्मान हादी यांचा 18 डिसेंबर रोजी खून झाला. 12 डिसेंबर रोजी ढाका येथे अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर येथील एका हिंदू कामगाराची जमावाने निर्घृण हत्या केली. यामुळे भारत आणि बांगलादेशमधील तणाव इतका वाढला आहे, की दोन्ही देशांनी तात्पुरत्या व्हिसा सेवा निलंबित केल्या आहेत.

20 डिसेंबर रोजी ‘पाकिस्तान जमात-ए-इस्लामी’चे अमीर सिराज-उल-हक यांनी इन्स्टाग्रामवर बांगलादेशच्या तरुणांचे कौतुक करणारी एक पोस्ट लिहिली. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की बांगलादेशच्या सुशिक्षित आणि धाडसी तरुण पिढीने अखंड भारताची कल्पना नष्ट केली आहे. भारत या प्रदेशात अस्थिरता निर्माण करत आहे. उस्मान हादीच्या हत्येनंतर, बांगलादेशमध्ये ‘सोशल मीडिया’वर अफवा पसरल्या, की त्याचे मारेकरी सीमा ओलांडून भारतात आले आहेत. तथापि, बांगलादेश पोलिसांनी किंवा अंतरिम सरकारने अशा आरोपांना अधिकृत दुजोरा दिला नाही. तथापि, या अफवांचा दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांवरही परिणाम झाला. बांगलादेशमधील अनेक भारतीय दूतावासांसमोर निदर्शने झाली. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारने भारतीय दूतावासाला लक्ष्य केल्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने 17 डिसेंबर रोजी म्हटले आहे की, बांगलादेशमधील अलिकडील काही घटनांबद्दल कट्टरपंथी घटकांचे खोटे दावे आम्ही पूर्णपणे नाकारतो. हे दुर्दैवी आहे की अंतरिम सरकारने या घटनांची सखोल चौकशी केलेली नाही किंवा त्यांच्याशी कोणताही संबंध स्थापित केलेला नाही. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये शेख हसीना यांना सत्ता सोडण्यास भाग पाडल्यापासून पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील संबंध सुधारत आहेत. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील दरी हळूहळू कमी होत असल्याचे दर्शवणाऱ्या अनेक घडामोडी घडल्या आहेत.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, 1971 च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धानंतर दोन्ही देशांमधील पहिला सागरी संपर्क स्थापित झाला. यापूर्वी दोन्ही देशांमधील सागरी व्यापार सिंगापूर किंवा कोलंबोमार्गे केला जात होता. बांगलादेशमधील पाकिस्तान उच्चायुक्त सय्यद अहमद मारूफ यांनी एका निवेदनात म्हटले, पाकिस्तानातील कराचीहून थेट बांगलादेशमधील चितगाव बंदरात मालवाहू जहाज पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ती द्विपक्षीय संबंधांमध्ये एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यापुढे पाकिस्तानमधील बांगलादेशी नागरिकांना मोफत व्हिसा जारी केला जाईल आणि 48 तासांच्या आत निर्णय घेतला जाईल.violence in bangladesh हसीना यांना सत्तेवरून काढून टाकल्यानंतर ‘बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी’ एक महत्त्वाची राजकीय शक्ती म्हणून उदयास येत असल्याचे दिसून येते. ‘पाकिस्तान जमात-ए-इस्लामी’ आणि ‘बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी’ वैचारिकदृष्ट्या समान आहेत. दोघेही बांगलादेशच्या मुक्ती-युद्धावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. ‘बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी’ मुक्ती-युद्धातील भारताच्या भूमिकेपुढे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. हसीना यांच्या जाण्यानंतर, बांगलादेशमधील मुक्ती-युद्धाच्या ऐतिहासिक वारशावरही हल्ले सुरू झाले. बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान यांच्या घरावर हल्ला करण्यात आला. ‘बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी’ युनूस यांच्या अंतरिम सरकारला पाठिंबा देत आहे.

फेब्रुवारीमध्ये दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ‘बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी’चे प्रमुख शफीकूर रहमान म्हणाले होते की, 1971 मध्ये आमची भूमिका तत्त्वावर आधारित होती. आम्हाला भारताच्या फायद्यासाठी स्वतंत्र देश नको होता. आम्हाला मतदानाचा अधिकार देण्यास पाकिस्तानला भाग पाडले जावे, अशी आमची इच्छा होती. आपण एखाद्याच्या माध्यमातून किंवा कोणाच्या वतीने स्वातंत्र्य मिळवले असते, तर ते एका ओझ्यापासून दुसऱ्या ओझ्यापर्यंत पोहोचण्यासारखे झाले असते. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारशी पाकिस्तानची वाढती जवळीक ही भारतासाठी गंभीर चिंतेची बाब असली पाहिजे. त्यापूर्वी भारतात घुसखोरी वाढवण्यासाठी बांगलादेशचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात होता. आता ती परिस्थिती परत निर्माण होऊ शकते. युनूस सरकारने ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि इतर इस्लामी पक्षांना देशात मोकळीक दिली आहे. बांगलादेशमध्ये इस्लामवादी पक्षांना कधीही पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळालेली नाहीत. सर्व पुरोगामी आणि उदारमतवादी पक्षांवर बंदी घालून आणि निवडणुका ताब्यात घेऊन, युनूस इस्लामी कट्टरपंथीयांना सत्तेत बसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुक्ती-युद्धाचे विरोधक बांगलादेशच्या राजकारणात बèयाच काळापासून सहभागी आहेत. त्यांनी ताज्या भारतविरोधी चळवळीत घुसखोरी केली आहे. हे बहुतेकदा हुकूमशाही राजवटीविरुद्धच्या लोकप्रिय उठावांमध्ये दिसून येते. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारमध्ये त्यांचा उदय स्पष्टपणे दिसत आहे.

बांगलादेशसोबत वेगाने बिघडणारे संबंध भारतासाठी तीनस्तरीय आव्हान उभे करतात. यामुळे चार हजार किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर असुरक्षितता आणि घुसखोरीचा धोका वाढेल. सीमेपलीकडे भारतविरोधी शक्तींचे तळ स्थापन होण्याचा धोकादेखील आहे. भारत आणि बांगलादेशमधील तणावाचा फायदा पाकिस्तान आणि चीन घेत आहेत. बांगलादेशमध्ये पाकिस्तानचा सहभाग वाढतो आहे. या वर्षी जूनमध्ये चीनमधील कुनमिंग येथे चीनचे उपपरराष्ट्रमंत्री सन वेइडोंग आणि बांगलादेश आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र सचिवांमधील त्रिपक्षीय बैठकीने भारतासाठी चिंता निर्माण केली. त्यानंतर 2024 च्या अखेरीस पाकिस्तानी नौदलाच्या जहाजाने बांगलादेशच्या बंदराला अभूतपूर्व भेट दिली. चीन युनूस सरकारसोबत आपले संबंध सतत मजबूत करत आहे. कोणत्याही दृष्टिकोनातून पाहिले तरी द्विपक्षीय संबंधांची सध्याची स्थिती भारतासाठी अत्यंत प्रतिकूल आहे. हा तणाव बांगलादेश आणि त्याच्या लोकांच्या हितांना धोका निर्माण करतो. यामुळे बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे आणखी नुकसान होते. हा तणाव देशांतर्गत अपयश आणि अक्षमता लपवण्यास मदत करतो. म्हणूनच भारतासोबत बिघडणाèया संबंधांमुळे बांगलादेशचेच जास्त नुकसान होईल, असे गृहीत धरणे ही एक गंभीर चूक ठरू शकते.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)