सुनावणी रद्दची मागणी तरी प्रशासनाची प्रक्रिया ‘सुरुच’

municipal-council-administration : नगर परिषद प्रशासनाकडून करण्यात येणाèया कर वाढीबाबत सोमवार, 29 डिसेंबर रोजी सुनावणी बोलावण्यात आली होती. ही सुनावणी प्रक्रिया पुढे करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत असूनसुद्धा नगरपरिषद प्रशासनाने सुनावणी प्रक्रिया राबवल्याने नागरिकांत याबाबत तीव्र नाराजी दिसून आली. आर्णी नगर परिषदेकडून 1 एप्रिल 202 पासून करवाढ करण्यात येणार आहे. यावर नागरिकांच्या काही हरकती आहेत का, या संदर्भात प्रशासनाने सोमवार, 29 डिसेंबर रोजी सुनावणी बोलावली होती. मात्र, ही सुनावणीची मुदत वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली.

 

 

 

या सुनावणीकरीता नप करविभागातील कर्मचारी, नगररचना विभागातील अधिकारी, करप्रणाली यंत्रणा राबवणारे कंत्राटी कर्मचारी उपस्थित होते. यादरम्यान नागरिकांनी प्रस्तावित कर एवढा कसा वाढला, करमूल्याकंन दर जो 2014-2015 मध्ये 218 रुपये होता. तो अचानक 2025 मध्ये 2 हजार रुपये कसा करण्यात आला, शिक्षण कर, वृक्षकर, उपकर हे अवास्तव कसे वाढवले, असे अनेक विविध प्रश्न मांडून आपली नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या प्रश्नावर प्रशासनाकडून उत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, त्यावर नागरिकांचे समाधान झालेच नाही.

 

 

अमरावती येथील कंत्राटदाच्या यंत्रणेने ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवली आहे. आर्णीत जवळपास 14 हजार मालमत्ताधारक आहेत. प्रशासकीय काळातच बैठका घेऊन करात बदल करण्यात आले. त्यामुळे करात प्रचंड वाढ झाल्याचा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनातून नागरिकांनी आरोप केला. तर प्रशासनाकडून राबवण्यात येत असलेल्या सुनावणीची नोटीस अनेकांना पोहचल्या नाहीत. काहीचे नाव वेगळे घराचा फोटो वेगळा, खाली प्लॉटच्या नोटीस नाहीत, असे अनेक प्रकार झाल्यानेही ही प्रक्रिया समोर ढकलून, आक्षेपांसाठी आणखी 10 दिवसांची मुदत द्या, तसेच नवीन कार्यकारणी येईपर्यंत करवाढीला स्थगिती द्या, अशी मागणी केली होती. मात्र प्रशासन काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने केवळ आक्षेपाची तारीख वाढवून 29 डिसेंबर करण्यात आली असून, सुनावणीची प्रक्रिया सोमवार,29डिसेंबर तसेच बुधवार,31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी प्रक्रिया घेण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

 

 

सुनावणीची तारीख वाढविण्यात यावी, यासाठी गणेश हिरोळे, प्रवीण मुनगिनवार, धारीवाले, कांतीलाल कोठारी, भिकूसेठ पटेल, शेख रब, जयंत डोल्हारकर, आबीद फानन, दर्शन कोषटवार, रवी नालमवार, विशाल देशमुख, राजू बुटले, प्रशांत निलावार, विठ्ठल देशमुख व इतर अनेक नागरिकांनी निवेदन दिली आहेत.

 

 

नप क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांच्या करपात्र मूल्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी नप अधिनियम 1965 चे कलम 118 अन्वये करनिर्धारण यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यावर अधिनियमातील कलम 119 अन्वये आक्षेप दाखल करुन घेण्यात आले. 29 डिसेंबरला अधिनियमातील कलम 120 नुसार प्राधिकृत मूल्यांकन अधिकाèयाद्वारे प्राप्त आक्षेपावर सुनावणी घेऊन आक्षेप निकाली काढण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. यानंतरही अधिनियमातील कलम 169 अन्वये झालेल्या करनिर्धारणावर सर्व करदात्यास अपील दाखल करता येईल. दाखल अपील समितीद्वारे निकाली काढण्यात येईल.

 

 

नागरिकांना काही हरकती असल्यास त्यांना जिल्हाधिकाèयांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती - सभापती, नगर परिषदेचे अध्यक्ष - पदसिद्ध सदस्य, महीला व बालकल्याण सभापती - पदसिद्ध सदस्य, नगर परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते- सदस्य, नगर रचनाकार यवतमाळ - सदस्य यांचेकडे अपील करता येणार आहे.