मुंबई,
लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक मताचा अनन्यसाधारण महत्त्व असते. १८ वर्षांवरील नोंदणीकृत नागरिकांनी मतदानात सहभागी होणे अपेक्षित असते. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ च्या परिच्छेद १३५ (बी) नुसार मतदानाच्या दिवशी मतदारांना सवलत देणे बंधनकारक आहे, तरीही मागील निवडणुकांमध्ये अनेक खासगी संस्थांमध्ये कर्मचारी सुट्टीसाठी पात्र राहिले नाहीत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने यावेळी कडक उपाययोजना केल्या आहेत. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने या संदर्भात अधिकृत आदेश जारी केला आहे. maharashtra-january-15th-paid-holiday या आदेशानुसार सर्व सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांसह खासगी कंपन्या, आयटी पार्क, व्यापारी दुकाने, हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल्स आणि औद्योगिक उपक्रमांतील कामगारांना मतदानाच्या दिवशी भरपगारी सुट्टी दिली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, कामानिमित्त निवडणूक क्षेत्राबाहेर असलेले पण मतदार यादीत नाव असलेले कर्मचारीही या सुट्टीसाठी पात्र असतील. ज्या संस्थांमध्ये पूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे शक्य नसेल, तिथे किमान दोन ते तीन तासांची विशेष सवलत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. maharashtra-january-15th-paid-holiday सरकारने या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांना कडक इशारा दिला आहे. मतदानासाठी सुट्टी किंवा योग्य सवलत न मिळाल्यामुळे एखादा मतदार मतदानापासून वंचित राहिला, तर संबंधित संस्थेवर कायदेशीर कारवाई होईल. प्रशासनाने सर्व आस्थापनांना १५ जानेवारीच्या मतदानाच्या दिवशी आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.