सामान्य जनतेसाठी मोठा निर्णय; आता रात्री उशिराही खुल राहणार सर्वोच्च न्यायालय

supreme-court-open-even-at-night भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायप्रणाली अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. कायदेशीर आणीबाणीचा सामना करणारे नागरिक, तसेच रात्री उशिरा तपास संस्थांकडून अटक होण्याची शक्यता असलेले लोक आपल्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी मध्यरात्रीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांचे दार ठोठावू शकतील, असे त्यांनी सांगितले. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत कामकाजाच्या वेळेपुरते मर्यादित न राहता, गरज भासल्यास कोणत्याही वेळी न्यायालयात अपील करता येईल, अशी व्यवस्था उभारण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

प्रलंबित घटनात्मक याचिकांचा निपटारा वेगाने करण्यासाठी अधिकाधिक घटनात्मक खंडपीठे स्थापन करणे हे आपले प्राधान्य असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. या याचिकांमध्ये अनेक महत्त्वाचे घटनात्मक प्रश्न उपस्थित झाले असून, त्यात बिहारमध्ये सुरू झालेल्या आणि आता अनेक राज्यांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचाही समावेश आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य आणि महिलांच्या हक्कांमधील संघर्षाशी संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करता येईल का, याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयीन कामकाज अधिक शिस्तबद्ध करण्याच्या दृष्टीने वकिलांना युक्तिवादासाठी अमर्याद वेळ देण्याची पद्धत बंद करण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला आहे. supreme-court-open-even-at-night यापुढे युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी कठोर वेळमर्यादा लागू केल्या जातील. अंबानी बंधूंमधील वादासारखा, ज्यामध्ये तब्बल २६ दिवस युक्तिवाद झाले, तसा प्रकार पुन्हा घडू नये, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

गरिब याचिकाकर्त्यांना केवळ मोफत कायदेशीर मदत मिळणे पुरेसे नाही, तर त्यांच्या प्रकरणांना देखील न्यायालयात समान वेळ आणि महत्त्व मिळाले पाहिजे, यावर सरन्यायाधीशांनी भर दिला. supreme-court-open-even-at-night न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असताना कलम ३७०, देशद्रोह कायदा आणि पेगासस प्रकरण यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावली आहे. २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी त्यांनी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली असून, त्यांचा कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत राहणार आहे.