शाहबाज सरकारची झोप उडवण्याची तयारीत व्यापारी; १६ जानेवारीला बंदची धमकी

strike-on-january-16th-in-pakistan पाकिस्तानमधील लहान व्यापारी आणि दुकानदारांचा संताप पुन्हा एकदा रस्त्यावर आला आहे. पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) मशीन बसवणे अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा व्यापारी संघटनांनी तीव्र निषेध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे लहान व्यवसायांवर अतिरिक्त भार पडेल आणि कर अधिकाऱ्यांकडून छळ आणि लाचखोरीच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. इस्लामाबादमध्ये आयोजित एका मोठ्या रॅलीत व्यापाऱ्यांनी १६ जानेवारी रोजी देशव्यापी बंदची धमकी दिली आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याकडून तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली.

 

 

वृत्तपत्रानुसार, इस्लामाबादमध्ये झालेल्या निषेध रॅलीदरम्यान हा इशारा देण्यात आला होता, जिथे फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू (एफबीआर) च्या निर्देशांना विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी आबपारा चौकातून रेड झोनकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, मोठ्या प्रमाणात पोलिस तैनात असल्याने, सेरेना हॉटेलजवळ मिरवणूक थांबवण्यात आली, ज्यामुळे निदर्शकांना धरणे द्यावे लागले. हे उल्लेखनीय आहे की हे निषेध प्रत्यक्षात ऑल पाकिस्तान अंजुमन-ए-ताजिरानने आयोजित केले होते. हा कार्यक्रम व्यापारी कृती समितीच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आला होता आणि त्यात इस्लामाबाद आणि रावळपिंडी येथील दुकानदार आणि बाजार प्रतिनिधी उपस्थित होते. या मेळाव्याला संबोधित करताना, विविध व्यापारी संघटनांच्या नेत्यांनी सरकारवर व्यापक भ्रष्टाचार रोखण्याऐवजी लहान व्यवसायांना लक्ष्य करण्याचा आरोप केला. strike-on-january-16th-in-pakistan इस्लामाबादमधील व्यापारी कृती समितीचे अध्यक्ष अजमल बलोच यांनी गर्दीला संबोधित केले आणि पीओएस मशीन बसवणे हा कर प्रणालीत सुधारणा करण्याऐवजी व्यापाऱ्यांना धमकावण्यासाठी बनवलेला "काळा कायदा" असल्याचे म्हटले. त्यांनी दावा केला की कागदपत्रांच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांना कर अधिकाऱ्यांकडून वाढत्या छळ आणि लाच मागण्यांना सामोरे जावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजाचा हवाला देत, बलोच यांनी आरोप केला की पाकिस्तानमध्ये भ्रष्टाचारामुळे दरवर्षी सुमारे ५३ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांचे महसूल नुकसान होते, ज्यामध्ये एफबीआरचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी आरोप केला की विभागाने व्यापक भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करून लहान दुकानदारांना निवडकपणे लक्ष्य केले आहे. त्यांनी असेही म्हटले की अनेक एफबीआर अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता आहे आणि त्यांचे कुटुंब परदेशी शिक्षण आणि विलासी जीवनशैलीचा आनंद घेतात.

निषेध नेत्यांनी सीमाशुल्क कामकाजातील कथित अनियमिततेवरही प्रकाश टाकला. strike-on-january-16th-in-pakistan त्यांनी दावा केला की कायदेशीररित्या आयात केलेल्या वस्तूंचे खेप जप्त केले गेले आणि अंशतः परत केले गेले, तर उर्वरित गायब झाल्याचा आरोप आहे. पुढील कारवाईचा इशारा देत व्यापाऱ्यांनी जाहीर केले की जर सरकारने जबरदस्तीने पीओएस मशीन बसवण्याचा किंवा दुकाने सील करण्याचा प्रयत्न केला तर ते इस्लामाबादमधील एक प्रमुख रस्ता रोखतील आणि १६ जानेवारी रोजी झिरो पॉइंटवर धरणे देतील. त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांनी देशव्यापी बंदची धमकीही दिली.