बंगाल ओबीसी यादी वाद; ३५ मुस्लिम बहुल समाजांना वगळण्याची शिफारस

bengal-obc-list-controversy पश्चिम बंगालमधील इतर मागासवर्गीय वर्गांच्या यादीत मुस्लिम समुदायांच्या मोठ्या प्रमाणात समावेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने केंद्र सरकारला एक महत्त्वाची शिफारस सादर केली आहे. आयोगाने राज्याच्या केंद्रीय ओबीसी यादीतून ३५ समुदायांना, ज्यापैकी बहुतेक मुस्लिम आहेत, वगळण्याची शिफारस केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी ३७ समुदायांना यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, तेव्हा राज्य सरकारच्या २०१४ च्या शिफारशींच्या पुनरावलोकनानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

 

 

१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपणारा एनसीबीसीचा माजी अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केले की, राज्यातील ओबीसी यादीत मुस्लिम समुदायांची संख्या असामान्यपणे जास्त असल्याने ही शिफारस करण्यात आली आहे. ते म्हणाले, "या ३५ समुदायांपैकी बहुतेक मुस्लिम आहेत, जरी एक किंवा दोन गैर-मुस्लिम देखील असू शकतात." आयोगाने २०१४ मध्ये जोडलेल्या ३७ समुदायांची सखोल चौकशी केली, परंतु त्यांना असे आढळून आले की सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे निकष निश्चित करता आले नाहीत. राज्य सरकारने आयोगाला पुरेसा डेटा किंवा सर्वेक्षण अहवाल सादर केला नाही, ज्यामुळे ही शिफारस करण्यात आली. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने मंगळवारी लोकसभेत माहिती दिली की एनसीबीसीने जानेवारी २०२५ मध्ये केंद्र सरकारला हा सल्ला पाठवला होता. bengal-obc-list-controversy लेखी उत्तरात, मंत्रालयाचे मंत्री अजय टम्टा म्हणाले, "आयोगाने पश्चिम बंगालच्या केंद्रीय ओबीसी यादीतून ३५ समुदायांना काढून टाकण्याचा सल्ला दिला आहे." ही शिफारस संविधानाच्या १०२ व्या दुरुस्तीअंतर्गत येते, ज्याला केंद्रीय यादीत बदल करण्यासाठी संसदीय मान्यता आणि राष्ट्रपतींची अधिसूचना आवश्यक आहे.

मे २०२४ मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ७७ ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली तेव्हा वाद वाढला, त्यापैकी ७५ मुस्लिम समुदायांचे होते. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर धार्मिक आधारावर ओबीसी आरक्षणे वाटल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाले. जून २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला आणि १४० समुदायांना १७ टक्के आरक्षण देऊन नवीन ओबीसी यादी तयार करण्याचे निर्देश राज्याला दिले. bengal-obc-list-controversy तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की समावेश धार्मिक आधारावर नव्हे तर प्रत्यक्ष मागासलेपणावर आधारित असावा. सध्या, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाला पुढे न जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने राज्याला जानेवारी २०२५ पर्यंत सविस्तर सर्वेक्षण पूर्ण करण्याची मुदत दिली आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की एनसीबीसीची शिफारस न्यायालयाच्या चर्चेवर परिणाम करू शकते, विशेषतः फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये राज्य विधानसभा निवडणुका होत असल्याने.

या शिफारसीमुळे राजकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे. भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी सोशल मीडियावर तीव्र टीका करत म्हटले आहे की, "पश्चिम बंगाल सरकारने मुस्लिमांना खुश करण्यासाठी ओबीसी कोट्याचा गैरवापर केला आहे, ज्यामुळे खऱ्या अर्थाने मागासलेल्या हिंदू समुदायांना वंचित ठेवले आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांचे हे धोरण उघड झाले आहे." भाजपने याला "धर्म-आधारित आरक्षणाचे" उदाहरण म्हणून राज्य सरकारवर मतपेढीच्या राजकारणाचा आरोप केला. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसने या शिफारसीला "राजकीय षड्यंत्र" म्हटले आहे. पक्षाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "ओबीसी यादी धर्माच्या आधारावर नव्हे तर सामाजिक न्यायाच्या आधारावर तयार करण्यात आली आहे. एनसीबीसीची शिफारस ही अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या कटाचा एक भाग आहे." मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभेत म्हटले होते की यादीत मुस्लिम समुदायांचे ५७ टक्के प्रतिनिधित्व त्यांची खरी सामाजिक स्थिती दर्शवते.