लोकशाहीच्या ‘दीपस्तंभा’खाली अंधार!

election commission महाराष्ट्र राज्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचा बुधवारी येणारा निकाल येत्या 21 डिसेंबर रोजी एकत्रितपणे लावावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने 24 नगरपालिका व 150 पेक्षा अधिक प्रभागांतील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्या निवडणुका येत्या 20 डिसेंबर रोजी होणार आहेत. काही उमेदवारांनी आयोगाच्या या निर्णयाविरुद्ध आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने निवडणुकांचा निकाल दोन वेगळ्या तारखांना जाहीर करण्याचा आयोगाचा निर्णय अवैध ठरवला. मतदार प्रभावित होऊ नयेत आणि निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया कायम राहावी यासाठी हे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाचे म्हणणे आहे आणि ते योग्यही आहे. अशी मान खाली घालण्याची वेळ निवडणूक आयोगावर का आली हाच मुळात आज चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे.

 

 

 

 

या निवडणुकांच्या निकालांना 21 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती देण्याचा जो आदेश दिला गेला तो वरकरणी न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक भाग वाटू शकतो, परंतु वास्तवात तो भारतीय लोकशाही यंत्रणेतील एका अत्यंत गंभीर दोषावर बोट ठेवणारा आणि निवडणूक आयोगाच्या अकार्यक्षमतेवर कठोर ताशेरे ओढणारा असा ऐतिहासिक निर्णय आहे. खंडपीठाने नेमक्या वेळी दिलेला हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीच्या श्वासाला मिळालेला प्राणवायूच. या निर्णयामुळे विरोधकांचे डोळे तर चढले आहेच. शिवाय सत्ताधारीसुद्धा खट्टू झाले आहेत. विरोधक आणि सत्तापक्ष दोघेही एकाच निर्णयावर नाराज झाल्याचे असे क्वचित घडते. ही नाराजी बाजूला ठेवली तरी न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न अधिक मूलभूत आणि महत्त्वाचे ठरतात.

काही जागांवर 20 डिसेंबर रोजी मतदान होत असताना, 3 डिसेंबरला जुन्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर केल्यास मतदारांच्या मानसिकतेवर आणि मतदानावरही परिणाम होईल, हा तार्किक मुद्दा आहेच. शिवाय तो निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य जपण्याचाही विषय आहे. केवळ निकाल उशिरा लावण्याचा हा मामला नाहीच, तर ज्या मूलभूत कारणास्तव या निवडणुका स्थगित कराव्या लागल्या, त्या ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेचे सर्रास उल्लंघन हा कळीचा मुद्दा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची मर्यादा पाळणे आणि ‘ट्रिपल टेस्ट’ पूर्ण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्देश असताना, महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाने या गंभीर अनियमिततेकडे डोळेझाक का केली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाचा इतिहास हा केवळ देशातील नव्हे, तर अवघ्या जगातील लोकशाहीसाठी दीपस्तंभ आहे. जगातील सर्वांत मोठी आणि यशस्वी निवडणूक प्रक्रिया राबविणाऱ्या या प्रणालीची अवघ्या जगभर ख्याती आहे. हिमालयाच्या दुर्गम शिखरांपासून ते कच्छच्या वाळवंटी भागापर्यंत, प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क मिळवून देण्याची आयोगाची क्षमता जगासाठी अभ्यासाचा विषय ठरली आहे. 1990 च्या दशकात टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या आयुक्तांनी आयोगाच्या कार्याला कठोर शिस्तीचे आणि पारदर्शकतेचे नवे आयाम दिले होते. अशी गौरवशाली परंपरा असणाऱ्या आणि ‘निवडणुका कशा घ्यायच्या’ याचा वस्तुपाठ जगापुढे ठेवणाऱ्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या राज्य संस्थेने नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुका ‘कशा घेऊ नये’ याचे लांच्छनास्पद उदाहरण पुढे ठेवले जे आश्चर्यचकित करणारे आहे. या निवडणुका हाताळताना आयोगाने ज्या चुका केल्या त्या या आयोगाची रया गेल्याचा परिपाक म्हणता येईल.

केंद्रीय पातळीवर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये कसलीही गंभीर त्रुटी न ठेवणाऱ्या आयोगाला, स्थानिक पातळीवर कायद्याचे आणि नियमांचे पालन करता आले नाही का? असा कठोर प्रश्न विचारण्याची वेळ यावी हे चांगले संकेत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात न्यायालयानेच आयोगाचे कान टोचले हे योग्य झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे एकूण आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. या व्यतिरिक्त, ओबीसी आरक्षणासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ही पूर्ण करणे अनिवार्य आहे, ज्यामध्ये आयोगामार्फत ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण आणि परिणाम निश्चित करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाची टक्केवारी ठरवताना 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडणे या गोष्टींचा समावेश आहे. स्थानिक पातळीवर आरक्षण सोडत काढण्याची प्रक्रिया ही निवडणूक आयोगाच्याच देखरेखीखाली चालते. जर 24 नगरपालिकांमध्ये आणि 150 हून अधिक प्रभागांमध्ये ही मर्यादा मोडली गेली असेल तर त्याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, निवडणूक आयोगाचे स्थानिक पातळीवरील नियंत्रण पूर्णपणे ढिसाळ होते. आरक्षण सोडत काढण्यापूर्वी किंवा निवडणुकीच्या अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी कायद्याचे योग्य पालन झाले आहे की नाही, हे तपासले जाणे गरजेचे होते. कायदे सर्रास धुडकावले जात असताना आयोग काय मूग गिळून बसले होते का? हा केवळ स्थानिक अधिकाèयांचा दोष नसून, आयोगाच्या अकार्यक्षम नेतृत्वाचा आणि भोंगळ कारभाराचाही आरसा आहे, असे नाईलाजाने आता म्हणावे लागेल.

या गोंधळामुळे केवळ निवडणुकीचे निकाल उशिरा लागत आहेत किंवा सारेच राजकीय पक्ष नाराज आहेत, एवढाच चिंतेचा विषय नाही. तर त्याची खरी किंमत ही सामान्य मतदाराला आणि लोकशाहीवरील विश्वासाला चुकवावी लागत आहे. स्थगित झालेल्या निवडणुका, निकालांना होणारा उशीर आणि न्यायालयीन याचिका या साऱ्या प्रक्रियेत राज्याचा अमूल्य वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. तब्बल तीन-चार वर्ष खोळंबलेली विकासाची कामे आणखी लांबणार आहेत.election commission निवडणूक आयोगासारख्या तटस्थ संस्थेच्या कार्यक्षमतेवर असे प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यास नागरिकांच्या मनात लोकशाही प्रक्रियेबद्दल अविश्वासाची बीजे रोवली जाणार आहेत. किंबहुना, तसा प्रयत्न प्रतिपक्ष सातत्याने करतो आहे. जनमानसात एक संभ्रम निर्माण होत आहे. निवडणूक आयोग ही अशी संस्था आहे, जी राजकीय पक्षांच्या वर आणि कायद्याच्या कक्षेखाली काम करते. या संस्थेचा प्रत्येक निर्णय आणि कृती नि:पक्षपातीपणा आणि कठोर कायदेशीर पालनाचा वस्तुपाठ असायला हवा. मात्र, या प्रकरणात आयोगाने कायद्याच्या अंमलबजावणीत ढिलाई दाखवून आपल्याच गौरवशाली इतिहासालाच काळिमा फासला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय एक तात्पुरता इलाज आहे. पण या प्रकरणातील मूळ जखम निवडणूक आयोगाच्या रचनात्मक त्रुटींमध्ये आहे. ज्या आयोगाकडे जग मोठ्या आदराने बघते, ज्या आयोगाने देशामध्ये अनेक आव्हानात्मक निवडणुका शांततेत पार पाडल्या, त्याच आयोगावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणासारख्या मूलभूत कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन करण्याचा आरोप लागतो, हा चिंतेचा विषय आहे. आधीच प्रतिपक्षाचे नेते आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर बेंबीच्या देठापासून ओरड करताहेत.election commission त्यांच्या हाती आणखी एक कोलीत देण्याचाच हा प्रकार आहे. भविष्यातील निवडणुकांमध्ये कुठलाही पेच निर्माण होऊ नये याकरिता सुस्पष्ट नियमावली तयार करावी. ही नियमावली लगेचच होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद आणि महानगर पालिका आदींच्या निवडणुकांपूर्वी तयार व्हावी, असे निर्देश आयोगाला औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. आयोगाने त्यासाठी दहा आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. निवडणूक आयोगाने आपली गमावलेली प्रतिष्ठा पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी या वेळेचा सदुपयोग करावा, हीच लोकशाहीप्रेमी नागरिकांची अपेक्षा आहे. पुढे असे होणार नाही, अशी आशा करावीच लागणार आहे. अन्यथा, भविष्यातही न्यायालयाच्या हस्तक्षेपावर लोकशाहीचा डोलारा उभा करण्याची वेळ येईल.