मागण्या मान्य नसतील तर स्वेच्छामरणाची परवानगी द्या

Maharashtra contract teachers महाराष्ट्र राज्य समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे नाही तर स्वेच्छा मरणाची परवानगी घ्यावी, अशी मागणी समग्र शिक्षा संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य, शाखा गोंदियाच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून केली आहे. दरम्यान कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 8 डिसेंबरपासून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून बेमुदत उपोषण आणि अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा देखील दिला आहे. याविषयी सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून आंदोलनस्थळाला भेट देण्यासाठी आमदार राजकुमार बडोले यांना गुरुवार 4 डिसेंबर रोजी निवेदन देण्यात आले.

 

 

नागपूर येथे Maharashtra contract teachers हिवाळी अधिवेशना दरम्यान समग्र शिक्षा करार कर्मचारी संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने आंदोलन होणार आहे. हे कर्मचारी अन्नत्याग आंदोलन, शंखनाद, थाळी नाद, घंटानाद, टाळी आक्रोश, भिक मांगो, मूक आंदोलन आणि आत्मक्लेश आंदोलन करणार आहेत. आंदोलनाला सुरवात झाल्यानंतर दुसर्‍या दिवसांपासून कुटुंबातील सदस्य मुले बाळे, आई-वडिल आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.असुरक्षित कंत्राटी जीवन गेले 20 वर्षे काम करूनही एकाही मागणीची पूर्तता झालेली नाही. काही कर्मचार्‍यांना सेवा समितीचा कालावधी तीन महिने किंवा सहा महिने इतका अल्प राहिलेला आहे. गेल्या चार वर्षांत 50 टक्के कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे कुटुंबाच्या आर्थिक, आरोग्य व शैक्षणिक समस्या वाढल्या आहेत. गेल्या आठ वर्षांपासून मानधनात कोणतीही वाढ झालेली नाही, मानधनाव्यतिरिक्त इतर शासकीय सेवा, सुविधांचा कोणताही लाभ मिळत नाही. तसेच 257 कर्मचार्‍यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला. पण त्यांच्या कुटुंबांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नाही. सेवा समाप्तीनंतर कोणतेही आर्थिक लाभ मिळत नाही. बँक कर्ज देत नाही. असेही संघर्ष समितीने निवेदनात नमूद केले आहे. आमदार राजकुमार बडोले यांना निवेदन देताना कर्मचारी सुनील राऊत, अनिल वैद्य, होमराज मेश्राम, टी. एम. राऊत, जनाबाई कटरे, नेकेश्वरी पटले, सर्व विषय साधन व्यक्ती, वरिष्ठ सहायक लेखापाल कु. बांडेबुचे, कनिष्ठ अभियंता बिसेन व गटसाधन केंद्रातील अन्य कर्मचारी उपस्थित होते.