महसूल विभागात डिजिटल क्रांती... डिजिटल 7/12 ला कायदेशीर मान्यता

digital 7/12 महाराष्ट्रात महसूल विभागात डिजिटल क्रांतीची हळूहळू झळकणारी सुरुवात आता प्रगतीच्या उंचीवर पोहोचली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या धडाकेबाज निर्णयामुळे राज्यभर महसूल प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रुतलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी अवघ्या एका वर्षात मार्ग काढला आहे, ज्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

 

 

या डिजिटल क्रांतीचा मुख्य टप्पा म्हणजे डिजिटल 7/12 उतारा आता कायदेशीर मान्यता मिळाल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. या निर्णयानुसार, नागरिक आता केवळ १५ रुपयांत अधिकृत ७/१२ उतारा मिळवू शकणार आहेत आणि त्यासाठी तलाठ्याची पारंपरिक स्वाक्षरी किंवा स्टॅम्प आवश्यक राहणार नाही. हा बदल तलाठ्यांच्या आधीच्या “जो लिहिल तलाठी, तेच येईल” या व्यवस्थेवर मोठा फेरफटका घालणारा आहे.पूर्वी डिजिटल सातबारा मिळवण्यासाठी तलाठी सज्जाचे उंबरे झिजवावे लागत होते आणि काही ठिकाणी ही प्रक्रिया किचकट होती. काही ठिकाणी तर ‘चिरीमिरी’ न दिल्यास अधिकृत सातबारा मिळणे कठीण झाले होते. आता शासनाने डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक यासह तयार केलेले ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी वैध ठरवले आहेत.

 

 

हा निर्णय महाराष्ट्र digital 7/12 जमीन महसूल संहिता, 1966 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख व नोंदवह्या नियम, 1971 यांतर्गत देण्यात आला आहे. या नव्या प्रक्रियेने नागरिकांसाठी वेळ व पैसा वाचवण्यास मदत होईल, तसेच पारदर्शकता आणि सोप्या प्रक्रियेसह जमीन दस्तऐवज मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.सहकारी सुविधा म्हणून, आता नागरिक महाभूमी पोर्टल (digitalsatbara.mahabhumi.gov.in) वर डिजिटल पेमेंटद्वारे सातबारा सहज डाऊनलोड करू शकतील. डिजिटल स्वाक्षरीत आधारित या उताऱ्याचा वापर सरकारी तसेच निमसरकारी कामकाज, बँकिंग व्यवहार व न्यायालयीन कार्यांसाठी वैध असेल.

 

 

या निर्णयामुळे महसूल विभागात डिजिटल परिवर्तनाचे युग अधिक दृढपणे सुरू झाले असून, नागरिकांना पारंपरिक अडचणींपासून मुक्तता मिळणार आहे. डिजिटलीकरणामुळे नुसते वेळेची बचत होणार नाही, तर जमीन नोंदणी प्रक्रियेत अधिक विश्वासार्हता आणि सुरक्षिततेची खात्री देखील मिळणार आहे.