इस्लामाबाद,
pakistan-state-owned-airlines पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कर्जाच्या बोजाखाली दबलेली असताना आणि आयएमएफच्या कडक अटींचा तगडा दबाव जाणवत असताना, सरकारने राष्ट्रीय विमान कंपनी पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) विक्रीसाठी काढण्याची प्रक्रिया गतीमान केली आहे. लवकरच होणाऱ्या या निर्गुंतवणुकीसाठी चार मोठ्या कंपन्या अंतिम फेरीत पोहोचल्या असून, त्यामध्ये पाकिस्तानी लष्कराशी निगडित फौजी फाउंडेशनच्या फौजी फर्टिलायझर कंपनीचाही समावेश आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सांगितले की पीआयएच्या विक्रीसाठी २३ डिसेंबर २०२५ रोजी बोली उघडली जाईल आणि ती सर्व माध्यमांवर थेट प्रसारित केली जाईल.

अहवालानुसार, आयएमएफच्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जपुनर्रचना पॅकेजमध्ये पीआयएतील ५१% ते १००% इतका हिस्सा विकणे ही प्रमुख अट आहे. सरकारने या वर्षात खाजगीकरणातून मोठे उत्पन्न मिळवण्याचे ध्येय ठेवले असून, पीआयए विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेतून केवळ १५% रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होणार आहे. उर्वरित हिस्सा खरेदीदाराकडे राहणार आहे. गेल्या वीस वर्षांतील हे पाकिस्तानचे सर्वात मोठे खाजगीकरण मानले जात आहे. pakistan-state-owned-airlines पीआयए विक्रीसाठी पुढे आलेल्या चार पात्र बोलीदारांमध्ये लकी सिमेंट कन्सोर्टियम, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन कन्सोर्टियम, फौजी फर्टिलायझर कंपनी लिमिटेड आणि एअर ब्लू लिमिटेड यांचा समावेश आहे. यातील फौजी फर्टिलायझरचा मालक फौजी फाउंडेशन हा पाकिस्तानमधील सर्वात शक्तिशाली आणि मोठ्या कॉर्पोरेट संस्थांपैकी एक आहे. लष्कराचा देशातील प्रत्येक क्षेत्रातील प्रभाव लक्षात घेता, फौजी फाउंडेशनवरही त्यांचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण असल्याचे मानले जाते.
पाकिस्तानने वर्षानुवर्षे आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि प्रचंड संरक्षण खर्चामुळे मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले असून, २०२३ मध्ये देश जवळपास दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला होता. १९५८ पासून पाकिस्तानने आयएमएफकडून २० हून अधिक वेळा कर्ज घेतले आहे आणि आज तो आयएमएफचा पाचवा सर्वात मोठा कर्जदार आहे. pakistan-state-owned-airlines पीआयए स्वतःही मोठ्या संकटात सापडलेली संस्था आहे. विमान कंपनीला अनेक वर्षांपासून आर्थिक तोटा होत असून, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये तर जवळपास सात हजार कर्मचाऱ्यांना पगारही मिळाला नव्हता. २०२० मध्ये सुरक्षा नियमांचे पालन न केल्यामुळे युरोपियन युनियनने पीआयएच्या उड्डाणांवर पूर्ण बंदी घातली होती. संपूर्ण घसरत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर PIA ची विक्री हा पाकिस्तानसाठी कठोर पण अनिवार्य निर्णय मानला जात आहे.