बेंगळुरू,
Special leave for menstruation कर्नाटक सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेत करत मासिक पाळीच्या पगारी रजेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. राज्यातील १८ ते ५२ वयोगटातील सर्व महिला सरकारी कर्मचारी कायमस्वरूपी, कंत्राटी तसेच आउटसोर्स यांना दरमहा एक दिवस अशी वार्षिक १२ दिवसांची पगारी रजा मिळणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश कामकाजाच्या ठिकाणी महिलांच्या सोयी-सुविधा वाढवणे आणि त्यांचे आरोग्य लक्षात घेऊन अधिक संवेदनशील कार्यपरिसर निर्माण करणे हा आहे.
या नव्या रजेसाठी कोणत्याही वैद्यकीय प्रमाणपत्राची अट नाही. कर्मचाऱ्यांनी ही रजा घेतल्यास ती उपस्थिती किंवा रजा रजिस्टरमध्ये स्वतंत्र नोंदीद्वारे नोंदवावी लागेल. मात्र, ही मासिक पाळीची रजा इतर कोणत्याही प्रकारच्या रजेसोबत जोडून घेता येणार नाही, असा स्पष्ट नियम करण्यात आला आहे.
याआधी २०२४ मध्ये कर्नाटक सरकारने दरवर्षी सहा काळाच्या रजांचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये तो विस्तारून दरमहा एक रजा म्हणजेच वार्षिक १२ रजा अशा स्वरूपात धोरणात बदल करण्यात आला. या निर्णयामुळे कर्नाटक हे देशातील महिलांना मासिक पाळीची रजा देणाऱ्या अग्रगण्य राज्यांपैकी एक ठरले आहे. सध्या बिहारमध्ये महिलांना दरमहा दोन दिवस कालावधीची रजा मिळते, तर ओडिशा सरकारने अलीकडेच आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा एक दिवसाची मासिक पाळीची रजा लागू केली आहे. कर्नाटकच्या या निर्णयामुळे देशभरात कार्यस्थळी महिलांच्या आरोग्यविषयक गरजांसंदर्भात अधिक व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.