सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय...महिलांचे 'ते' फोटो काढणे गुन्हा नाही!

Supreme Court decision सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिलेचा फोटो किंवा व्हिडिओ तिच्या संमतीशिवाय घेतल्याच्या प्रकरणात स्पष्ट मार्गदर्शन केले आहे. कोलकाता येथील साल्ट लेक निवासी मालमत्तेच्या वादग्रस्त प्रकरणात आरोपी तुहिन कुमार बिस्वास आणि त्याचे सह-आरोपी यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदार महिलेने आरोप केला होता की आरोपीने तिच्या संमतीशिवाय तिचा फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. ट्रायल कोर्टाने आणि कलकत्ता हायकोर्टाने आरोपीला दोषी ठरवण्यास नकार दिला असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी केली.

 

 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४C आणि ३५४B अंतर्गत व्ह्यूरिझमचा गुन्हा फक्त तेव्हा लागू होतो जेव्हा महिला खाजगी कामात असते आणि तिच्याकडे गुप्तपणे डोळे ठेवून पाहिले जाते. या प्रकरणात तक्रारदार महिला कोणत्याही खाजगी क्रियेत गुंतलेली नव्हती आणि फक्त निवासी मालमत्तेत उपस्थित होती, त्यामुळे आरोपीला व्ह्यूरिझमसाठी दोषी ठरवता येणार नाही.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करताना अधिक सावधगिरी बाळगली पाहिजे होती आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेवर अनावश्यक ताण टाळण्यासाठी अशा प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी घटनेची काळजीपूर्वक तपासणी केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्ट आणि हायकोर्टच्या निर्णयावर सहमती दर्शवत आरोपीला दिलासा दिला आणि खटला बंद करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले की एखाद्या महिलेचा फोटो किंवा व्हिडिओ तिच्या संमतीशिवाय घेणे, पण ती खाजगी कामात नसल्यास, तो व्ह्यूरिझम म्हणून गुन्हा ठरणार नाही.