बहिष्कार आंदोलनाने शेतकर्‍यांची कामे खोळंबली

agriculture officers strike राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकार कडून अजूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने संघटना आक्रमक झाली आहे. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे संघटनेने शासनाकडून देऊ केलेले सिमकार्ड स्वीकारण्यास नकार देत संताप व्यक्त केला आहे. तसेच १ नोव्हेंबर पासून ऑनलाईन कामावर बहिष्कार टाकला आहे. परिणामी शेतकर्‍यांची ऑनलाइन कामे खोळंबली असून अनेक शेतकरी कृषिविभागाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

 

 

२७ मे २०२५ agriculture officers strike  रोजी झालेल्या बैठकीत एक महिन्यात मागण्यांची पूर्तता करू असे कृषी विभागाकडून आश्वासन देण्यात आले होते. यावर विश्वास ठेवून संघटनेने चालू असलेला संप मागे घेतला आणि वाढीव वेळ काम करून पूर्तता केली. परंतु पदनाम बदल याशिवाय इतर कोणत्याही मागणीवर अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर बैठका, निवेदने आणि वारंवार केलेल्या पाठपुराव्यानंतरही आश्वासनापलीकडे काही मिळत नसल्याने अधिकार्‍यांमध्ये नाराजी तीव्र झाली.शिवाय कृषी मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत एक महिन्यात सर्व सहाय्यक कृषी अधिकार्‍यांना लॅपटॉप देण्यात येतील असे स्पष्ट सांगण्यात आले होते. मात्र आजपर्यंत एकही लॅपटॉप देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महाडीबिटी वरील महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी अधिकार्‍यांना इतर संगणक केंद्रांवर स्वखर्चाने काम करावे लागत आहे. शिवाय विभागाकडून लॅपटॉप न देता सतत नवीन-नवीन अ‍ॅप्स व ऑनलाइन कामांचा भडिमार केला जात असल्याने अधिकार्‍यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. लॅपटॉप नसल्याने निविष्ठा वितरणाशी संबंधित प्रक्रिया तालुका व जिल्हा स्तरावरच अडकून राहते. त्याचा पुढारलेला खर्च अधिकार्‍यांनाच स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो.या आर्थिक भारामुळे सहाय्यक कृषी अधिकारी यांना अन्याय व मानसिक छळ सहन करावा लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. अखेर प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून कृषी विभागातील सर्व ऑनलाईन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात आला. शिवाय मागण्या निकाली न लागल्याने संघटनेने शासनाकडून देऊ केलेले सिमकार्ड स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची विविध शासकीय योजनांची कामे रखडली. त्यामुळे सरकारने या बहिष्कार