संगणक परिचालकांचे कामबंद आंदोलन

computer operators strike ग्रामपंचायत स्तरावर गत १४ वर्षांपासून ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देणार्‍या संगणक परिचालकांनी राज्यभर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२५ या चार महिन्यांचे मानधन थकीत असणे, कोरोना काळातील विमा संरक्षण व प्रोत्साहन भत्ता न मिळणे तसेच कंपनीचा १८ सप्टेंबर ०२५ रोजी संपलेला करार यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर शासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षा विरोधात हे आंदोलन आहे.

 

 

ग्रामपंचायतीचे ऑनलाइन कामकाज, जन्म-मृत्यू दाखले, विवाह प्रमाणपत्र देणे, यासारखी महत्त्वाची व तांत्रिक कामे ते सातत्याने आणि प्रामाणिकपणे करत आहेत. तसेच शासनाच्या विविध महत्त्वकांक्षी योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ते करत आहेत. आयुष्मान भारत स्वच्छ भारत मिशन, घरकुल आवास योजना अशा योजना राबविण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांना केवळ ९ हजार ९०० रुपये मानधन मिळते. महागाईच्या काळात मानधन तुटपुंजे रक्कम असल्याची खंत संगणक परिचालकांनी व्यक्त केली. त्यातही मानधन वेळेवर न मिळाल्याने परिचालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मान्य झालेल्या ३ हजार ३०० पगारवाढीची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, कोरोना काळात मृत्यूमुखी पडलेल्या परिचालकांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांचे विमा कवच तसेच कोरोनाकाळात जीवाची बाजी लाऊन केलेल्या कामासाठी २३ महिन्यांचा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची मागणी संगणक परिचालक यांनी केली आहे. याशिवाय, संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत सहाय्यक असा शासकीय किंवा निमशासकीय दर्जा द्यावा, तोपर्यंत किमान वेतन कायदा लागू करावा, यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन मानोरा पंचायत समितीच्या वरिष्ठ अधिकारी यांना देण्यात आले.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत संगणक परिचालक संघटनेच्या पदाधिकारी व संगणक परिचालक यांच्या उपस्थितीतीत निवेदन देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत संगणक परिचालक संघटने राज्यअध्यक्ष गुणवंत राठोड यांनी सांगितले की, आमच्या हक्काच्या मागणी करीता येणार्‍या ११ डिसेंबर ला नागपूर ला शांततेमध्ये राज्यातील सर्व संगणक परिचालक हे मोर्च्यामध्ये सहभागी होणार आहे.