अनिल कांबळे
नागपूर,
Nagpur wildlife trade, लकडगंज येथील रविवार बाजारात वन्य पक्षी आणि विविध प्राण्यांना बेकायदेशीरपणे पकडून पिंजèयात ठेवून सर्रास विक्री करण्यात येते. याविरूध्द दाखल जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर उपवनसंरक्षक, मुख्य वन्यजीवरक्षक, प्रधान वनसंरक्षक, पाेलिस आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळ यांना नाेटीस बजावली. न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी येत्या 15 जानेवारीपर्यंत सर्व प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिलेत.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी संरक्षित प्रजाती, सशांसह विविध विदेशी पक्षी व प्राण्यांना अत्यंत अरुंद पिंजèयांमध्ये पाणी-खाण्याविना ठेवलेल्या अवस्थेचे ाेटाे-व्हिडीओ न्यायालयात सादर केले. काही व्यापाèयांनी विक्रीचे व्हिडीओ यूट्युबवर टाकून उघडपणे विक्री जाहिरात केल्याचेही पुरावे याचिकेत सादर करण्यात आले. याचिकेनुसार, 24 सप्टेंबर 2025 राेजी याप्रकरणी संबंधित अधिकाèयांकडे लेखी तक्रार व पुरावे पाठवूनही काेणतीही कारवाई झाली नाही. याचिकेत वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972, प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा 1960, पेट शाॅप नियम 2018 तसेच संविधानातील कलम 21, 48-अ आणि 51-अ(ग) यांच्या सतत हाेत असलेल्या उल्लंघनांचा उल्लेख आहे. याचिकाकर्त्यांनी लकडगंज बाजार तात्काळ आणि कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी केली असून वन व पाेलीस विभागांची संयुक्त गस्त, प्राणी-पक्ष्यांची ताब्यात घेऊन पुनर्वसन, राज्यभरातील रस्त्याच्या कडेला चालणाèया पशुपक्षी बाजारांवर बंदी आणि दीर्घकालीन अंमलबजावणी यंत्रणा तयार करण्याची विनंती केली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अॅड. अजय महेश्वरी यांनी बाजू मांडली.