अनिल कांबळे
नागपूर,
CBI trap Nagpur ऑर्डनन्स फॅक्टरीतील दाेन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एका कंत्राटदारांकडून 90 हजार रुपयांचे बील काढून देण्यासाठी 22 हजार रुपायांची लाच घेतली हाेती. दाेन्ही अधिकाèयांना सीबीआयने रंगेहात पकडले हाेते. दाेघांनाही नागपूर सीबीआय विशेष न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठाेठावला. संयुक्त महाव्यवस्थापक (जाॅईंट जनरल मॅनेजर) सलीलकांत सनत कुमार तिवारी आणि कनिष्ठ व्यवस्थापक विनीत यादवराव साेरटे अशी लाचखाेर अधिकाèयांची नावे आहेत. विशेष न्यायाधीश एस. पी. पाेंक्षे यांनी ही शिक्षा सुनावली.
जानेवारी 2012 मध्ये तक्रारदार असलेल्या कंत्राटदाराने ऑर्डनन्स फॅक्टरीतील कामांचे कंत्राट घेतले हाेते. त्याचे 90 हजार रुपयांचे बील झाले हाेते. मात्र, कामांचे बील काढण्यात येत हाेते. त्यामुळे त्यांनी तत्कालिन संयुक्त महाव्यवस्थापक ललीलकांत तिवारी आणि विनित साेरटे यांची भेट घेतली. त्यांनी 90 हजारांचे बील काढून देण्यासाठी आणि भविष्यात पुढील साहित्य पुरवण्यासाठी 22 हजार रुपयांची लाच CBI trap Nagpur मागितली. कंत्राटदाराला लाच द्यायची नव्हती. त्यामुळे त्यांनी सीबीआयमध्ये लेखी तक्रार केली. तक्रार नाेंदवल्यानंतर सीबीआय, एसीबी नागपूरच्या अधिकाèयांनी 2 जानेवारी 2012 राेजी गुन्हा दाखल केला हाेता. 3 जानेवारी 2012 राेजी दाेन्ही अधिकाèयांना सीबीआयने सापळा रचून लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले. तपास पूर्ण झाल्यानंतर 17 ऑक्टाेबर 2012 राेजी आराेपपत्र दाखल करण्यात आले हाेते. तेव्हापासून हा खटला सुरु हाेता. न्यायालयाने संयुक्त महाव्यवस्थापक सलिलकांत तिवारी याला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 मधील कलम 7 आणि 13(2) सह 13(1)(व), तसेच आयपीसी कलम 120-ब अंतर्गत दाेषी ठरवले. त्याला पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि प्रत्येकी 50 हजार रुपये दंड, तसेच दंड न भरल्यास प्रत्येकी एक वर्षांची अतिरिक्त सक्तमजुरीची शिक्षा ठाेठावण्यात आली. सर्व शिक्षा एकत्रितपणे भाेगण्याचे आदेश दिले दिले. विनीत साेरटे याला देखील त्याच कलमांखाली दाेषी ठरवून पाच वर्षे सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली गेली.