"मंदिराचा पैसा हा देवाचा, बँकांच्या उपयोगासाठी नव्हे"

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांचे महत्वाचे विधान

    दिनांक :05-Dec-2025
Total Views |
नवी दिल्ली, 
chief-justice-suryakant सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिरातील देणग्यांबाबत एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की मंदिरातील देणग्या देवाचे आहे आणि सहकारी बँकेला वाचवण्यासाठी किंवा समृद्ध करण्यासाठी वापरता येत नाहीत. भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या थिरुनेली मंदिर देवस्वोमला ठेवी परत करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अनेक केरळ सहकारी बँकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय चूक आहे.
 
chief-justice-suryakant
 
वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विचारले, "तुम्हाला बँक वाचवण्यासाठी मंदिराचा पैसा वापरायचा आहे. मंदिराचा पैसा सहकारी बँकेत राहण्याऐवजी जास्त व्याज देणाऱ्या राष्ट्रीय बँकेत जाण्यात काय चूक आहे?" त्यांनी पुढे म्हटले की "मंदिरातील पैसा देवाचा आहे. म्हणून, त्याचे संरक्षण, जतन आणि केवळ मंदिरासाठीच वापर केला पाहिजे. तो सहकारी बँकेच्या उत्पन्नाचा किंवा अस्तित्वाचा आधार बनू शकत नाही." याचिका करणाऱ्या बँकांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील मनु कृष्णन यांनी असा युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाचा दोन महिन्यांत ठेवी परत करण्याचा "अचानक" आदेश अडचणी निर्माण करत आहे. यावर, सरन्यायाधीश म्हणाले, "तुम्ही जनतेसमोर तुमची विश्वासार्हता प्रस्थापित केली पाहिजे. chief-justice-suryakant जर तुम्ही ग्राहकांना आणि ठेवींना आकर्षित करू शकत नसाल तर ती तुमची समस्या आहे."
दरम्यान, न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की मुदत संपताच ठेवी परत करणे ही बँकेची जबाबदारी आहे. वकिलाने प्रतिवाद केला की बँका ठेवी बंद करण्यास विरोध करत नाहीत, परंतु निधी परत करण्याचा अचानक आदेश अडचणी निर्माण करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्या, परंतु याचिकाकर्त्यांना केरळ उच्च न्यायालयात मुदतवाढीसाठी अर्ज करण्याची स्वातंत्र्य दिले. chief-justice-suryakant ऑगस्टमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयाला आव्हान देत, मानथनवाडी सहकारी अर्बन सोसायटी लिमिटेड आणि थिरुनेली सर्व्हिस कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या, ज्यांनी संबंधित बँकांना थिरुनेली मंदिर देवस्वोमच्या सर्व ठेवी दोन महिन्यांत परत करण्याचे आदेश दिले होते.