अजमेर दर्गा चादर पोशीवरून वाद चिघळला

Ajmer Dargah chadar poshi अजमेर येथील ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती दर्ग्यावर होणाऱ्या वार्षिक चादर पोशी सोहळ्याभोवतीचा वाद पुन्हा एकदा उठून आला आहे. हिंदू सेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर अजमेर जिल्हा न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने १० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत मंत्रालयाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करत म्हटले की अजमेर दर्गा मूळतः भगवान शिवाचे प्राचीन मंदिर होते आणि या दाव्यावर आधीच दिवाणी खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यांच्या मते, पंतप्रधानांसह घटनात्मक अधिकाऱ्यांनी उर्सच्या निमित्ताने चादर पाठवल्याने चुकीचा संदेश जातो आणि मुस्लिम पक्ष त्यांच्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ हा सोहळा न्यायालयात सादर करतो.

 

 

 

याचिकेत असेही नमूद केले गेले की अजमेर दर्ग्यावर चादर पाठवण्याची परंपरा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी सुरू केली होती, ज्याला हिंदू सेना "मुस्लिम तुष्टीकरणाचा भाग" म्हणून वर्णन करते. संघटनेचे म्हणणे आहे की ही परंपरा हळूहळू "वाईट प्रथा" बनली आहे आणि मूळ प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत ती थांबवावी. विष्णू गुप्ता यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला आणि इतर संबंधित विभागांना चादर न पाठवण्याची विनंती करणारे निवेदन दिले होते, मात्र कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांना न्यायालयात जाण्यास भाग पाडण्यात आले.

 

अजमेर दर्ग्याचा वार्षिक उर्स १६ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. पारंपारिकपणे, उर्सदरम्यान पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि इतर अधिकाऱ्यांनी दर्ग्याला चादर पाठवणे ही परंपरा आहे. हिंदू सेनेचा दावा आहे की ही परंपरा इस्लामिक परंपरेचा भाग नाही आणि तिचे कोणतेही धार्मिक समर्थन नाही. जिल्हा न्यायालय १० डिसेंबर रोजी घटनात्मक अधिकाऱ्यांकडून चादर अर्पण करण्यावर बंदी घालण्यासंबंधी सुनावणी करणार आहे, तर मूळ याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३ जानेवारी रोजी होणार आहे. दरम्यान, अजमेरमध्ये उर्सची तयारी वेगाने सुरू असून, धार्मिक श्रद्धा आणि वादाच्या पार्श्वभूमीवर या परंपरेचे भविष्य काय असेल, हे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.