अनिल अंबानींची १०,११७ कोटींची मालमत्ता जप्त

Anil Ambani येस बँकेच्या घोटाळ्याशी संबंधित तपासाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सतर्कता संचालनालयाने रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जप्त केली आहे. संचालनालयाने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड आणि इतर संबंधित कंपन्यांमध्ये असलेल्या १८ मालमत्ता, मुदत ठेवी, बँकेतील रोकड तसेच विविध कंपन्यांतील समभागांवर टाच ठेवली आहे. या कारवाईत एकूण १,१२० कोटींची मालमत्ता जप्त झाली असून, या समूहाशी संबंधित जप्त केलेली एकूण मालमत्ता आता सुमारे १०,११७ कोटींवर पोहोचली आहे.

 

 

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण Anil Ambani  विभागाने आर कॉम, अनिल अंबानी आणि इतरांवर घोटाळ्याच्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, संचालनालयानेही या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या अंधेरीतील व्यावसायिक इमारती, बॅलार्ड इस्टेटमधील रिलायन्स सेंटर, सांताक्रूझ येथील आलिशान सदनिका आणि अतिथीगृह यासह सात मालमत्तांचा समावेश आहे. त्याशिवाय रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या दोन, रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या चेन्नई येथील २३१ भूखंड आणि सात सदनिकाही जप्त करण्यात आल्या आहेत.

 

 

संचालनालयाने रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिस, रिलायन्स वेंचर अॅसेट मॅनेजमेंट, मे. फी मॅनेजमेंट सोल्युशन्स, मे. अघार प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी आणि मे. गमेसा इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट या कंपन्यांमध्ये असलेल्या मुदत ठेवी तसेच अज्ञात समभागांवरही टाच ठेवली आहे. याआधी संचालनालयाने रिलायन्स कम्युनिकेशन, रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स या कंपन्यांमध्ये ८,९९७ कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती.संचालनालयाच्या तपासात असेही उघड झाले आहे की, रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाने सार्वजनिक निधी बेकायदा वळविला आहे. २०१७ ते २०१९ या काळात येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्समध्ये २,९६५ कोटी तर रिलायन्स कमर्शियल फायनान्समध्ये २,०४५ कोटींची गुंतवणूक केली होती. डिसेंबर २०१९ पर्यंत या गुंतवणुकींचे परताव्याचे स्वरूप अनुत्पादित झाले असून, अनुक्रमे १,३५३ कोटी आणि १,९८४ कोटीची थकबाकी निर्माण झाली होती.

 

 

तपासात असेही आढळले आहे की, रिलायन्स अनिल अंबानी समूहात गुंतवणूक करण्याआधीच येस बँकेला रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडद्वारे मोठी रक्कम उपलब्ध झाली होती. सेबीच्या नियमांनुसार, या म्युच्युअल फंडला समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी नव्हती, तरीही अप्रत्यक्षरीत्या सार्वजनिक निधी अनिल अंबानी समूहाकडे वळवण्यात आला.तपासातून हे देखील स्पष्ट झाले आहे की, आर कॉम आणि इतर समूह कंपन्यांनी २०१० ते २०१२ या काळात देशांतर्गत तसेच परदेशातून मिळवलेल्या कर्जाची एकूण थकबाकी ४०,१८५ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे या प्रकरणातील आर्थिक गैरव्यवहाराची गंभीरता अधोरेखित होते.

संचालनालयाच्या या कारवाईमुळे रिलायन्स अनिल अंबानी समूहावरील आर्थिक घोटाळ्याच्या तपासाला मोठा धक्का बसला आहे. या मालमत्तेच्या जप्तीनंतर सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराविरुद्ध पुढील तपासाची गती वाढण्याची शक्यता आहे.