पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यानंतर युरोपियन युनियचा मोठा निर्णय!

Big decision of the European Union रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा भारत दौरा नुकताच संपला असून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याबाबत चर्चा केली. मात्र, मॉस्कोला परतल्यावर पुतिनसाठी मोठा आर्थिक आणि राजकीय धक्का येऊ शकतो. युरोपियन युनियन (EU) आणि G7 देश रशियाच्या सागरी तेल व्यापाराविरुद्ध आतापर्यंतचे सर्वात कठोर उपाय आखत आहेत. या देशांचा विचार आहे की रशियन तेल निर्यातीवर संपूर्ण सागरी बंदी घालणे, जे थेट रशियाच्या युद्ध अर्थव्यवस्थेला लक्ष्य करेल, कारण तेल रशियाच्या केंद्रीय बजेटच्या जवळजवळ एक चतुर्थांश भाग पुरवते. सध्या G7 देश आणि EU रशियन कच्च्या तेलासाठी सागरी सेवांवर पूर्ण बंदी घालण्याचा विचार करत आहेत. या बंदीमुळे पाश्चात्य टँकर, विमा आणि ध्वज सेवा रशियन तेल वाहतुकीसाठी उपलब्ध राहणार नाहीत. ही पाऊल मुख्यत्वे रशियाच्या आशियाई बाजारपेठांना, विशेषतः भारत आणि चीनकडे जाणाऱ्या तेल वाहतुकीला लक्षात घेऊन उचलले जात आहे. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत रशियाचा शॅडो फ्लीट, ज्यामध्ये जुन्या, अनियंत्रित आणि अस्पष्ट मालकीची टँकर आहेत, त्यावर त्याचे ४४% तेल वाहतूक केले जात होते.

 

 

सध्या लागू असलेली किंमत मर्यादा, ज्यात प्रति बॅरल $६० पेक्षा कमी किमतीवर पाश्चात्य शिपिंग आणि विमा सेवा उपलब्ध राहत नाहीत, ही आता प्रभावहीन ठरत असल्याचे दिसते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये EU आणि कॅनडाने ही मर्यादा $४७.६ पर्यंत कमी केली, मात्र अमेरिकेने त्यास समर्थन दिले नाही. जर प्रस्तावित पूर्ण सागरी बंदी लागू झाली, तर रशियाला आपल्या तेल वाहतुकीसाठी शॅडो फ्लीटवर अधिक अवलंबून राहावे लागेल, ज्यामध्ये आधीच १,४२३ जहाजे आहेत. हा निर्णय EU च्या २० व्या निर्बंध पॅकेजमध्ये समाविष्ट केला जाणार असून २०२६ च्या सुरुवातीला लागू होऊ शकतो. ब्रिटन आणि अमेरिका या प्रयत्नांचे नेतृत्व करत आहेत, मात्र अंतिम निर्णय अमेरिकेच्या धोरणावर अवलंबून असेल. या बंदीमुळे रशियाचा युद्ध आर्थिक स्रोत आणि तेल विक्री क्षमतावर मोठा दबाव येऊ शकतो, कारण विद्यमान किंमत-मर्यादा प्रणाली नष्ट होईल आणि सागरी व्यापार पूर्णपणे प्रतिबंधित केला जाईल.

रशिया या परिस्थितीत आपल्या शॅडो फ्लीटवर अधिक अवलंबून राहणार आहे, ज्यामध्ये बर्‍याच जहाजांवर पाश्चात्य विमा नसतो, मालक अस्पष्ट असतात आणि सुरक्षा मानके कमी असतात. CREA च्या अहवालानुसार, ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत रशियाचे ४४% तेल मंजूर शॅडो फ्लीटवर, १८% गैर-मंजूर शॅडो जहाजांवर आणि ३८% पाश्चात्य देशांशी संलग्न जहाजांवर वाहतुकीसाठी वापरले गेले. लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंसच्या माहितीनुसार, शॅडो फ्लीटची संख्या आता १,४२३ टँकरवर पोहोचली आहे. बायडेन प्रशासनाच्या मते, जुन्या जहाजांवर अवलंबून राहिल्यामुळे रशियाच्या युद्ध वित्तपुरवठ्यावर परिणाम होईल, तर ट्रम्प प्रशासनाने किंमत मर्यादा कडक करण्यात फारसा रस दाखवलेला नाही. जर ही पूर्ण सागरी बंदी राबवली गेली, तर २०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमणानंतर रशियन तेलावर लादलेला हा सर्वात कठोर आर्थिक उपाय ठरेल.