सरकारने ठरवले फ्लाइट भाडे; जाणून घ्या किती अंतरासाठी किती भरावे लागणार

government-fixed-flight-fare भारत सरकारचे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने इंडिगो संकट लक्षात घेऊन सर्व प्रभावित मार्गांवरील फ्लाइट भाडं योग्य आणि न्याय्य ठेवण्यासाठी आपले नियामक अधिकार वापरले आहेत. मंत्रालयाने प्रभावित मार्गांसाठी जास्तीत जास्त भाड्याची मर्यादा ठरवली असून, सर्व एयरलाइन कंपन्यांना सूचित केले आहे की प्रवाशांकडून या निश्चित केलेल्या भाड्यापेक्षा जास्त वसूल करू नयेत.

 

 

सरकारने ५०० किलोमीटरपर्यंतच्या प्रवासासाठी जास्तीत जास्त ७,५०० रुपये, ५०० ते १००० किलोमीटरपर्यंतच्या प्रवासासाठी जास्तीत जास्त १२,००० रुपये आणि १००० ते १५०० किलोमीटरपर्यंतच्या प्रवासासाठी जास्तीत जास्त १५,००० रुपये भाडं निश्चित केले आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून इंडिगो गंभीर ऑपरेशनल संकटाचा सामना करत आहे. या संकटामुळे हजारो फ्लाइट्स रद्द झाल्या असून, अनेक प्रवासी आपली यात्रा वेळेत पूर्ण करू शकले नाहीत. इंडिगो संकटाचा फायदा घेऊन इतर काही एयरलाइन कंपन्या प्रभावित मार्गांवर अत्यंत जास्त भाडं वसूल करत होत्या. government-fixed-flight-fare नागरिक उड्डयन मंत्रालयाने तत्काळ फेअर-कॅप लागू करून सर्व एयरलाइन्सवर नियंत्रण ठेवले आहे, ज्यामुळे आता कोणत्याही मार्गावर एखादी कंपनी आपल्या मनमानीने भाडं वाढवू शकणार नाही.

भाड्यांवर नजर ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने विशेष टीम नियुक्त केली आहे, जी रिअल-टाइम डेटाचे निरीक्षण करेल आणि एयरलाइन्स तसेच ऑनलाइन ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्म्सशी समन्वय साधेल. नियम तोडणाऱ्या कंपनीवर तात्काळ कारवाई केली जाईल. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, हा फेअर-कॅप प्रवाशांच्या हितासाठी आणि आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. पीटीआयच्या अहवालानुसार, काही उदाहरणे अत्यंत धक्कादायक आहेत. government-fixed-flight-fare ६ डिसेंबरला स्पाइसजेटच्या कोलकाता-मुंबईच्या ‘इकॉनॉमी’ तिकिटाची किंमत ९०,००० रुपये पर्यंत पोहोचली होती, तर एअर इंडियाच्या मुंबई-भुवनेश्वर तिकिटाची किंमत ८४,४८५ रुपये होती. इंडिगोने शुक्रवारी १००० हून अधिक फ्लाइट्स रद्द केल्या, तर शनिवारीही ४०० हून अधिक फ्लाइट्स रद्द झाल्या. या उपाययोजनेमुळे प्रवाशांना योग्य भाडं मिळेल आणि इंडिगो संकटामुळे निर्माण झालेल्या अराजकतेवर नियंत्रण ठेवता येईल.