भाड्यात कोणतीही मनमानी नाही, सरकारने विमान कंपन्यांवर भाडे मर्यादा लागू केली

government-imposed-fare-limits-on-airlines इंडिगो संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आता विमान कंपन्यांवर भाडे मर्यादा लादल्या आहेत. वाढत्या देशांतर्गत विमान भाड्यांबद्दलच्या वाढत्या तक्रारींना प्रतिसाद देत, नागरी उड्डाण मंत्रालयाने शनिवारी विमान कंपन्यांवर तात्पुरती भाडे मर्यादा लादली आणि चालू व्यत्ययादरम्यान उल्लंघनांसाठी कठोर कारवाईचा इशारा दिला. याचा अर्थ असा की विमान कंपन्या यापुढे मनमानी भाडे आकारू शकणार नाहीत.

 

 

सर्व विमान कंपन्यांना जारी केलेल्या अधिकृत निर्देशानुसार, निर्धारित भाडे मर्यादांचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य आहे. परिस्थिती पूर्णपणे स्थिर होईपर्यंत या मर्यादा लागू राहतील. या निर्देशाचे उद्दिष्ट बाजारात किंमत शिस्त राखणे, अडचणीत आलेल्या प्रवाशांचे शोषण रोखणे आणि या काळात ज्यांना तातडीने प्रवास करण्याची आवश्यकता आहे त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, ज्यात ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि रुग्ण यांचा समावेश आहे, याची खात्री करणे आहे. government-imposed-fare-limits-on-airlines मंत्रालय रिअल-टाइम डेटा आणि एअरलाइन्स आणि ऑनलाइन ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्मशी सक्रिय समन्वयाद्वारे भाडे पातळीचे कठोर निरीक्षण ठेवेल. स्थापित मानकांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास संभाव्य कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे आणि ऑपरेशनल समस्यांमुळे झगडणाऱ्या इंडिगोने शुक्रवारी देशभरातील १,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द केली, ज्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. शनिवारीही मोठ्या संख्येने उड्डाणे रद्द करण्यात आली. या परिस्थितीमुळे शुक्रवार आणि शनिवारी विमान भाडे गगनाला भिडले. एअरलाइन वेबसाइट्सनुसार, ६ डिसेंबर रोजी, स्पाइसजेटच्या कोलकाता-मुंबईच्या एकेरी विमानाच्या इकॉनॉमी क्लास तिकिटाची किंमत ९०,००० रुपये झाली, तर एअर इंडियाच्या मुंबई-भुवनेश्वरच्या तिकिटाची किंमत ८४,४८५ रुपये झाली. काही मार्गांवर शुक्रवारी भाडे १००,००० रुपयांपेक्षा जास्त झाले. government-imposed-fare-limits-on-airlines यामुळे मोठ्या प्रमाणात घबराट पसरली आहे. आता, सरकारच्या कडक उपाययोजनांमुळे, विमान भाडे नियंत्रणात राहण्याची शक्यता आहे.