डीपफेकवर आळा घालण्यासाठी तयारी; लोकसभेत सादर झाला नियमन विधेयक

    दिनांक :06-Dec-2025
Total Views |
मुंबई, 
deepfakes-regulatory-bill-in-lok-sabha डीपफेक आणि एआय-जनरेटेड कंटेंट रोखण्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे. लोकसभेत खाजगी सदस्यांचे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी हे विधेयक मांडले. लोकांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्यासाठी त्यांच्या चेहऱ्यांचा गैरवापर रोखण्याचे उद्दिष्ट या विधेयकात आहे. इंटरनेटवर एआय-जनरेटेड कंटेंट पोस्ट करण्यापूर्वी परवानगी आवश्यक असेल असे विधेयकात म्हटले आहे.
 
deepfakes-regulatory-bill-in-lok-sabha
 
लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडताना शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे म्हणाले, "छळवणूक, फसवणूक आणि चुकीच्या माहितीसाठी डीपफेकचा गैरवापर वाढला आहे, ज्यामुळे नियामक सुरक्षा उपायांची तातडीने गरज निर्माण झाली आहे." या विधेयकात एआय-जनरेटेड कंटेंटच्या गैरवापरासाठी शिक्षेची तरतूद देखील आहे. शिवसेना खासदार पुढे म्हणाले, "कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डीप लर्निंग तंत्रज्ञानातील प्रगतीसह, डीपफेक तंत्रज्ञान मीडिया हाताळणीसाठी एक प्रमुख साधन म्हणून उदयास आले आहे." शिक्षण, मनोरंजन आणि सर्जनशील क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाचे संभाव्य उपयोग असले तरी, त्याचा गैरवापर झाल्यास गंभीर धोके निर्माण होतात, ज्यामुळे वैयक्तिक गोपनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक विश्वास धोक्यात येतो. संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे भारतात डीपफेकबाबत आवश्यक कायदे तयार होतील, ज्यामुळे त्यांच्या गैरवापरावर कायदेशीर कारवाई करता येईल. अलिकडेच अनेक सेलिब्रिटींनी डीपफेकबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. deepfakes-regulatory-bill-in-lok-sabha बॉलिवूड आणि दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मानधना आणि सचिन तेंडुलकर यांची मुलगी सारा तेंडुलकर यांच्या डीपफेक प्रतिमा सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या, ज्यामुळे व्यापक विरोध झाला.
या नियमन विधेयकाचा उद्देश नागरिकांच्या हितांचे रक्षण करणे आहे. त्यांच्या संमतीशिवाय, कोणीही त्यांच्या चेहऱ्याचा वापर एआय-जनरेटेड कंटेंटसाठी करू शकणार नाही. शिवाय, या विधेयकात लोकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करण्याची तरतूद आहे. अशा डीपफेक प्रतिमा, व्हिडिओ आणि इतर तत्सम क्रियाकलापांची चौकशी करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आवश्यक असेल. deepfakes-regulatory-bill-in-lok-sabha हे विधेयक डीपफेकच्या नकारात्मक परिणामांवर प्रकाश टाकते आणि कायदेशीर चौकट तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. पंतप्रधान मोदींनी देखील वारंवार डीपफेकच्या नकारात्मक परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.