1929 मध्ये ब्रिटिशांनी दिली मंजुरी, तरीही प्रकल्प अद्यापही अपूर्ण

punjab-railway-project रेल्वेने पंजाबमधील दीर्घकाळ रखडलेल्या ४० किलोमीटरच्या कादियान-बियास रेल्वे मार्गाचे काम पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांनी शनिवारी अधिकाऱ्यांना प्रकल्प "डीफ्रॉस्ट" करण्याचे निर्देश दिले. संरेखन आव्हाने, भूसंपादनातील अडथळे आणि स्थानिक राजकीय अडचणींमुळे या मार्गाला पूर्वी "फ्रोझन" श्रेणीत ठेवण्यात आले होते.

 

 

रेल्वे भाषेत, जेव्हा एखादा प्रकल्प विविध कारणांमुळे पुढे जाऊ शकत नाही तेव्हा तो "फ्रोझन" केला जातो. "डीफ्रॉझिंग" म्हणजे पुनरुज्जीवन आणि सर्व अडथळे दूर झाल्यानंतर काम पुन्हा सुरू होते. एका निवेदनात, बिट्टू म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की पंजाबमधील रेल्वे प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता नाही. "नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी, प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि अनपेक्षित परिस्थितीमुळे थांबलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी मी अथक परिश्रम घेत आहे," बिट्टू म्हणाले. punjab-railway-project "मोहाली-राजपुरा, फिरोजपूर-पट्टी आणि आता कादियान-बियास या मार्गांचे महत्त्व मला पूर्णपणे माहिती होते. म्हणून मी अधिकाऱ्यांना सर्व अडथळे दूर करून बांधकाम पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले. या नवीन मार्गामुळे या प्रदेशातील 'स्टील टाउन' असलेल्या बटाला येथील संघर्ष करणाऱ्या औद्योगिक युनिट्सना मोठी चालना मिळेल."

उत्तर रेल्वेच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी (बांधकाम) जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "रेल्वे बोर्डाची इच्छा आहे की कादियान-बियास मार्ग डी-फ्रीझ केला जावा आणि तपशीलवार अंदाज लवकरात लवकर पुन्हा सादर करून मंजूर केला जावा जेणेकरून बांधकाम सुरू करता येईल." या प्रकल्पाला सुरुवातीला १९२९ मध्ये ब्रिटिश सरकारने मान्यता दिली आणि उत्तर-पश्चिम रेल्वेने ताब्यात घेतले. १९३२ पर्यंत, प्रकल्प अचानक थांबवण्यापूर्वी सुमारे एक तृतीयांश काम पूर्ण झाले होते. रेल्वेने ते "सामाजिकदृष्ट्या इष्ट प्रकल्प" म्हणून वर्गीकृत केले आणि २०१० च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश केला. तथापि, तत्कालीन नियोजन आयोगाच्या आर्थिक चिंतांमुळे, काम पुन्हा एकदा थांबवण्यात आले. punjab-railway-project "सामाजिकदृष्ट्या इष्ट प्रकल्प" श्रेणी अंतर्गत, रेल्वे परवडणाऱ्या, सुलभ वाहतूक सेवा प्रदान करून समावेशक विकासावर लक्ष केंद्रित करते, जरी असे प्रकल्प महसूल-केंद्रित नसले तरीही.