कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन प्रलंबित, राज्यभर आंदोलनाची हाक

बुलढाणा,

 

कृती समितीने सांगितले आहे की, मागील सहा महिन्यांपासून SC, ST व जनरल प्रवर्गानुसार घटकानिहाय मानधन दिले जात आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना महिन्याला नियमित वेतन न मिळाल्यामुळे उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद यांनी सेवा सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले असूनही शासनाकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक कारवाई अद्याप होऊ शकलेली नाही.

कर्मचार्यांनी 3 डिसेंबर रोजी नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर येथे आयोजित बैठकीसाठी अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे बोलावले होते; मात्र, अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली नाही. यामध्ये सध्या राज्यस्तरावरून नियुक्त एजन्सी काम वेळेत पूर्ण करत नसल्यामुळे खर्च होत नाही, आणि त्याच कारणास्तव कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन अडवले जात आहे. या परिस्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये राज्यस्तरीय यंत्रणेबाबत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

कृती समितीने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार दि. 05 डिसेंबर 2025 पासून राज्य शासनाच्या सर्व WhatsApp ग्रुपमधून कर्मचारी बाहेर पडणार आहेत. जर दोन दिवसांत मानधन अद्यापही दिले गेले नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. तसेच, दि. 08 डिसेंबर 2025 पासून काळ्या फिती लावून कामकाज सुरु राहणार आहे, आणि त्यानंतरही मानधन न मिळाल्यास असहकार आंदोलन व पूर्ण कामबंद आंदोलन करण्याची तयारी आहे.

कृती समितीच्या निवेदनावर बुलढाणा जिल्ह्यातील 12 पदाधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. तसेच, प्रतिलिपी प्रधान सचिव, अभियान संचालक व जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील पाणी व स्वच्छता मिशनच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे आणि शासनाकडून कोणती भूमिका घेण्यात येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.