महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात का भरवले जाते?
Total Views |
नागपूर,
Winter Session : महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबर ते १४ डिसेंबर या कालावधीत नागपूर येथे होणार आहे. या सात दिवसांच्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या कायदेविषयक आणि प्रशासकीय मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. सर्वांचे लक्ष महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर आणि धोरणांवर आहे. दरम्यान, एक प्रश्न उद्भवतो: मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे आणि सर्व अधिवेशने तिथेच होतात. मग हिवाळी अधिवेशन नागपुरात का आयोजित केले जाते? त्यामागील इतिहास जाणून घेऊया.
नागपूरने १०२ वर्षे राजधानी म्हणून काम केले
नागपूरने दीर्घकाळ एक प्रमुख प्रशासकीय केंद्र म्हणून काम केले आहे. १८५४ ते १९५६ पर्यंत, संपूर्ण १०२ वर्षे नागपूर ब्रिटिश नागपूर प्रांताची राजधानी होती. डिसेंबर १९५३ मध्ये, न्यायमूर्ती फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील पहिला राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या निर्मितीबाबत काँग्रेस नेते गोंधळलेले असताना हा आयोग स्थापन करण्यात आला.
हा गोंधळ दूर करण्यासाठी, डॉ. एस.एम. जोशी यांनी सर्व विरोधी पक्षांचे नेतृत्व स्वीकारले आणि संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना केली. राज्याच्या विविध भागातील नेत्यांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवावा असा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सप्टेंबर १९५३ मध्ये राज्यभरातील प्रतिनिधी नागपूर येथे जमले.
१९५३ चा ऐतिहासिक नागपूर करार
२८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार झाला. हा करार प्रत्यक्षात आणण्यात धर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. महाराष्ट्रातील विविध भागातील नेत्यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. पश्चिम महाराष्ट्राकडून भाऊसाहेब हिरे, यशवंतराव चव्हाण, नाना कुंटे आणि देवकीनंदन नारायण यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. महाविदर्भाकडून आर.के. पाटील, रामराव देशमुख, पंजाबराव देशमुख आणि शेषराव वानखेडे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. मराठवाड्याकडून देवी सिंह चव्हाण, लक्ष्मण भाटकर आणि प्रभावती देवी जकातदार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
करारात समाविष्ट असलेले प्रमुख मुद्दे
नागपूर करारात राज्याच्या पुनर्रचनेशी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय समाविष्ट होते. करारानुसार, राज्याच्या पुनर्रचनेचा विचार करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करायची होती. मुंबई, मध्य प्रदेश आणि हैदराबाद येथील मराठी भाषिकांना एकत्र करून स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याची राजधानी मुंबई असेल.
शिवाय, राज्य सरकारच्या प्रशासकीय सेवांसाठी, राज्यात तीन प्रशासकीय विभाग असावेत: महाविदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र. न्यायव्यवस्थेबाबत, राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य कार्यालय मुंबईत असावे आणि नागपूर हे उपकेंद्र असावे असा निर्णय घेण्यात आला. सरकारी आणि निमसरकारी सेवांमध्ये उमेदवारांची भरती आणि राज्य विधिमंडळात प्रतिनिधित्व लोकसंख्येच्या आधारावर करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना
डिसेंबर १९५३ मध्ये, नागपूर करारातील मुद्द्यांचा विचार करताना, केंद्र सरकारने राज्य पुनर्रचना करण्यासाठी ठोस कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी, डिसेंबर १९५३ मध्ये न्यायमूर्ती सय्यद फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ऑक्टोबर १९५५ मध्ये आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यावर, १९५६ पासून भाषिक प्रादेशिकीकरण लागू करण्यात आले.
नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनाचे मुख्य कारण
नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन घेण्याची परंपरा थेट नागपूर कराराशी जोडलेली आहे आणि शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व जपण्याचा हा प्रयत्न होता.
१९५६ मध्ये, फजल अली आयोगाच्या अहवालानुसार, विदर्भ आणि विदर्भातील आठ जिल्हे सीपी आणि बेरारपासून वेगळे करण्यात आले. १० ऑक्टोबर १९५६ रोजी, नागपूरच्या विधानसभेत राज्यपालांचा संदेश वाचून दाखवण्यात आला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की त्या दिवसापासून विधानसभा बरखास्त करण्यात आली आहे. १९५३ च्या करारानुसार, नागपूरने राजधानीचा दर्जा गमावला.
एक अधिवेशन नागपूरमध्ये आयोजित करावे
ही परिस्थिती आणखी बिघडू नये म्हणून, १९५३ च्या करारात असे नमूद केले होते की संयुक्त महाराष्ट्र विधानसभेचे किमान एक अधिवेशन दरवर्षी नागपुरात आयोजित करावे. राजधानीचा दर्जा गमावल्यानंतरही नागपूरचे प्रशासकीय आणि राजकीय महत्त्व सुनिश्चित करण्यासाठी हे डिझाइन करण्यात आले होते. या करारानुसार, १९६० च्या पहिल्या अधिवेशनाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात आयोजित करण्यात आले होते. तेव्हापासून, राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दरवर्षी नागपुरात आयोजित केले जाते.
ही परंपरा राजकीय वचनाच्या पूर्ततेचे प्रतीक आहे, ज्यामुळे राज्याच्या कायदे प्रक्रियेत ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व सतत सुनिश्चित होते.