विरोधी पक्षनेते नियुक्तीवर राम शिंदेंचे सूचक विधान

assembly winter session Nagpur, येत्या ८ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी आज नागपूरमध्ये विविध विभागांच्या तयारींचा सखोल आढावा घेतला. पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, अग्निशमन यंत्रणा, सुरक्षा व्यवस्थापन यांसह सर्व अत्यावश्यक सेवांच्या सुरळीत कार्यान्वयनासाठी संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असल्याची माहिती सभापतींनी दिली.

 

 

बैठक संपल्यानंतर दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत अधिवेशनाच्या व्यवस्थेबाबत समाधान व्यक्त केले. दरम्यान, राज्यात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावर राम शिंदेंना विचारण्यात आले असता त्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया विशेष लक्षवेधी ठरली.

शिंदे म्हणाले, “ही पत्रपरिषद केवळ अधिवेशनाच्या तयारीविषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित केली आहे. उद्या सभागृहात काय घडेल, हे आज सांगणे शक्य नाही. विरोधी पक्ष नेत्याची नियुक्ती हा संवैधानिक स्वरूपाचा विषय असून त्यावर भाष्य करण्यासाठी ही जागा योग्य नाही. विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे आणि योग्य वेळी त्यावर निर्णय घेतला जाईल.”

राज्यात सरकार स्थापन झाल्यापासून विरोधी पक्ष नेत्याचे पद रिक्त असल्याने विधानसभेतील सत्तेला आवश्यक असलेले संस्थात्मक नियंत्रण कमकुवत झाल्याची टीका होत आहे. विरोधी पक्षनेता हा फक्त एका पक्षाचा प्रतिनिधी नसून संपूर्ण विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करणारा संवैधानिक अधिकार असलेला पदाधिकारी मानला जातो. सरकारच्या धोरणांवर लक्ष ठेवणे, निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे, जनतेच्या हिताशी संबंधित मुद्दे मांडणे आणि विविध समित्यांमध्ये संतुलन राखणे या दृष्टीने या पदाचे अस्तित्व अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.गेल्या अनेक अधिवेशनांपासून हे पद रिक्तच राहिल्याने यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात अखेर नियुक्ती होते का, याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्यांचेही लक्ष केंद्रीत झाले आहे. अधिवेशनाला काहीच दिवस बाकी असताना सभापतींची आजची प्रतिक्रिया या चर्चेला आणखी उधाण देणारी ठरली आहे.