उपेक्षित समग्र शिक्षा करार कर्मचाऱ्यांच्या भावना तीव्र

nagpur-convention : मागील 20 वर्षांपासून शिक्षण विभागाचा कणा असणाèया समग्र शिक्षा अभियानातील कंत्राटी कर्मचाèयांची एकही मागणी शासनाने मान्य केलेली नाही. याच उद्विग्नपणातून सर्व संवर्गातील करार कर्मचारी 8 डिसेंबरपासून नागपूर येथे होणाèया हिवाळी अधिवेशनात बेमुदत ठिय्या व उपोषणास बसून शासनाचे लक्ष वेधणार आहेत.

 

 

 

 

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास समितीचा अहवाल मागवून तो विधान भवनाच्या पटलावर मांडून स्वीकृत करावा आणि प्रथम नियुक्ती दिनांकापासून सेवा ग्राह्य धरून शासन सेवेत समायोजन केल्याची घोषणा करावी किंवा आम्हाला स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील समस्त समग्र शिक्षा कर्मचारी संघर्षाने पेटून उठला आहे.

 

 

शासनाने 2014 मध्ये समग्र शिक्षा योजनेतील वस्तीशाळा शिक्षकांना शासनाने विशेष बाब म्हणून व्यावसायिक पात्रता पूर्ण नसतानासुद्धा शासन सेवेत सामावून घेतले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना याच समग्र शिक्षा योजनेतील दिव्यांग विभागातील निम्म्या कर्मचाèयांना शासनाने शासन सेवेत सामावून घेतले. परंतु याच योजनेतील उर्वरित निम्मे कर्मचारी मात्र शासनाने वाèयावर सोडले.

 

 

शिक्षकांनी अनेक वेळा आंदोलने केली, पाठपुरावा, अर्ज विनंत्या केल्या, अनेक आमदारांनी एलयेक्यू लावले आणि शेवटी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच या उर्वरित सुमारे 3100 कर्मचाèयांचे शासन सेवेत नियमित समायोजन करण्यासाठी अभ्यास समिती नेमली. या अभ्यास समितीने ईतर राज्यांचा अभ्यास करून, उच्चस्तरीय सभा घेऊन नुकताच शासनास अहवाल सादर केला. हा सादर केलेला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागवून घेऊन नागपूरात हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनाच्या पटलावर मांडावा आणि उर्वरित सर्व कर्मचाèयांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे, अशी आग्रही मागणी आता 3 हजार पेक्षा जास्त कर्मचारी करीत आहेत.

 

 

आता अनेक कर्मचाèयांचे शेवटचे काही महिने तर कित्येकांचे शेवटचे एक ते दोन वर्षे सेवानिवृत्तीला बाकी आहेत. या वाढत्या वयात उद्भवलेले आजार, कुटुंबाचा वाढलेला खर्च, वाढती महागाई, त्यात अवेळी मिळणारे तुटपुंजे मानधन यामुळे या कर्मचाèयांचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी सामूहिक रजा घेऊन नागपूर अधिवेशनात ठिय्या मांडणार असल्याचे निवेदन समग्र शिक्षा संघर्ष कृती समितीने वरिष्ठांना दिले आहे.

12 डिसेंबरपर्यंत शासनाने कुठलीही दखल न घेतल्यास लहान मुलाबाळांसह बेमुदत उपोषण करून आंदोलन तीव्र करणार व यादरम्यान कुठलीही अघटित घटना घडल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची राहील, असे समग्र शिक्षा संघर्ष समितीच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.